TRENDING:
नाइट फ्रँक इंडियाचा अहवाल काय सांगतो?
रिअल इस्टेट क्षेत्रातील आघाडीची संस्था नाइट फ्रँक इंडिया यांनी देशातील प्रमुख महानगरांचा अफोर्डेबिलिटी इंडेक्स जाहीर केला आहे. हा इंडेक्स घरासाठी घेतलेल्या कर्जाच्या ईएमआयवर मासिक उत्पन्नाचा किती टक्के खर्च होतो, यावर आधारित असतो.
advertisement
या अहवालानुसार,
1) मुंबईत घर घेणे देशातील इतर महानगरांच्या तुलनेत सर्वाधिक महाग ठरत आहे.
2) परिणामी अनेकांचे ‘स्वतःचे घर’ हे स्वप्न प्रत्यक्षात ‘घरघर’ बनत असल्याचे चित्र आहे.
इतर शहरांच्या तुलनेत मुंबई कुठे?
देशातील इतर महानगरांमध्ये घर खरेदी कितपत परवडते, याचे चित्र पुढीलप्रमाणे आहे –
अफोर्डेबिलिटी इंडेक्स (टक्केवारीत):
मुंबई – 47 % , एनसीआर दिल्ली – 28 % , बंगळुरू – 27%, चेन्नई – 23 % , पुणे – 22% , कोलकाता – 22% , हैदराबाद – 18 %, अहमदाबाद – 8 % (देशात सर्वात परवडणारे शहर)
यावरून स्पष्ट होते की, अहमदाबादसारख्या शहरात घर घेणे तुलनेने खूपच सोपे असताना मुंबईत मात्र नोकरदार वर्गावर प्रचंड आर्थिक ताण पडत आहे.
आर्थिक राजधानीतच हवे घर!
मुंबई ही देशाची आर्थिक राजधानी असल्याने रोजगाराच्या संधी, उद्योग, व्यवसाय आणि पायाभूत सुविधा यामुळे देशभरातून लोकांचे मुंबईकडे मोठ्या प्रमाणावर स्थलांतर होते. त्यामुळेच मुंबईत घर घेण्याची मागणी कायम जास्त राहिली आहे. या वाढत्या मागणीचा थेट परिणाम घरांच्या किमतींवर होत असून, दर वर्षी दरवाढीचा नवा उच्चांक गाठला जात आहे.
मुंबईतील घर महाग का आहे? – कारणांचा आढावा
मुंबईतील घरांच्या वाढत्या किमतीमागे अनेक कारणे आहेत. त्यामध्ये प्रामुख्याने –
1) जागांचे गगनाला भिडलेले दर
2) सरकारला प्रीमियम व विविध शुल्कांच्या स्वरूपात द्यावे लागणारे मोठे चार्जेस
3) सिमेंट आणि स्टीलच्या किमतींतील सातत्याने होणारी वाढ
4) बांधकाम मजुरांच्या वाढत्या मजुरी
5) घरासाठी घ्यावे लागणारे जास्त व्याजदराचे गृहकर्ज
या सर्व घटकांचा एकत्रित परिणाम घरांच्या अंतिम किमतीवर होत असल्याचे तज्ज्ञ सांगतात.
म्हाडाच्या घरांना वाढती पसंती
मुंबई व परिसरातील खासगी घरांच्या किमती सर्वसामान्यांच्या आवाक्याबाहेर जात असताना, म्हाडाकडून लॉटरीच्या माध्यमातून विक्री केली जाणारी घरे तुलनेने स्वस्त असतात. यामुळेच मध्यमवर्गीय व नोकरदार वर्गामध्ये म्हाडाच्या घरांना मोठी मागणी आहे. दरवर्षी लाखो अर्जदार म्हाडा लॉटरीकडे आशेने पाहत असतात.
मुंबईबाहेर पर्याय वाढणार?
रिअल इस्टेट क्षेत्रातील तज्ज्ञांच्या मते, “मुंबईबाहेर पूरक पायाभूत सुविधा जसजशा विकसित होतील, तसतशी मुंबईबाहेर घर घेण्याची प्रवृत्ती वाढेल. त्यामुळे मुंबईवरील ताण काही प्रमाणात कमी होईल आणि किमती नियंत्रणात येऊ शकतील. मात्र यासाठी अजून दीड ते दोन दशकांचा कालावधी लागेल.”