तर पाणीपुरवठा लगेच खंडित
महापालिकेने वॉर्डस्तरावर बेकायदा नळजोडण्यांवर कारवाई करण्यासाठी मोहीम सुरू केली आहे. या मोहिमेअंतर्गत जलजोडणी वैध आहे का, याची तपासणी केली जाणार आहे. अनधिकृत जोडण्या तात्काळ खंडित करण्यात येणार आहेत. शिवाय, घरगुती वापरासाठी मंजूर नळजोडणी जर व्यावसायिक वापरासाठी आढळली, तर त्यावरही कायदेशीर कारवाई करण्यात येईल.
Mumbai Water Crisis: ऐन उन्हाळ्यात मुंबईकरांवर पाण्याचं संकट, टँकरचालकांचा संप, कारण काय?
advertisement
रोज 30 टक्के पाणी वाया
मुंबई महापालिकेच्या माहितीनुसार, दररोज सुमारे 4 हजार दशलक्ष लिटर पाणी शहराला पुरवठा केला जातो. मात्र त्यातील 30 टक्क्यांहून अधिक पाणी गळती आणि बेकायदा नळजोडणीतून वाया जाते. हे प्रमाण कमी करण्यासाठी पालिकेने ही विशेष मोहीम हाती घेतली आहे.
नागरिकांची मागणी
'एम पूर्व' विभागातील बैंगणवाडी, गजानन कॉलनी, लोटस कॉलनी, अब्दुल हमिद मार्ग आणि शिवाजीनगर परिसरात या मोहिमेला सुरुवात झाली आहे. स्थानिकांकडून मात्र पालिकेच्या या कारवाईला तीव्र विरोध होत आहे. नागरिकांची मागणी आहे की, आधी जलजोडणीसंदर्भातील प्रक्रिया सुलभ केली जावी, नंतर कारवाई केली जावी.
33 टक्के झोपडपट्टीत अधिकृत नळजोडणी नाही
2022 मध्ये लागू झालेल्या ‘सर्वांसाठी पाणी’ धोरणाअंतर्गत आतापर्यंत सुमारे 18 हजार अर्ज प्राप्त झाले असून, त्यातील 14 हजार अर्जदारांना नळजोडण्या देण्यात आल्या आहेत. मात्र अजूनही सुमारे 33 टक्के झोपडपट्टीतील रहिवाशांकडे अधिकृत नळजोडणी नाही. त्यामुळे त्यांना खासगी स्त्रोतांवर अवलंबून राहावं लागतं आणि त्यासाठी महिन्याला 800 ते 1500 रुपयांपर्यंतचा खर्च सहन करावा लागतो.