ऑपरेशन सिंदूर संदर्भात आक्षेपार्ह पोस्ट शेअर करणाऱ्या पुण्यातील 19 वर्षीय विद्यार्थिनी विरोधातील गुन्हा रद्द करण्यास मुंबई उच्च न्यायालयाचा नकार दिला आहे. मुख्य न्यायमूर्ती चंद्रशेखर आणि न्यायमूर्ती गौतम अंखड यांच्या खंडपीठांसमोर आज शुक्रवारी सुनावणी पार पडली.
यावेळी, या विद्यार्थिनीच्या वकिलांनी विद्यार्थिनी लहान मुलगी असून परीक्षेत अतिशय यशस्वीरित्या उत्तीर्ण झाली आहे. त्यामुळे गुन्हा रद्द करण्याची मागणी केली होती. पण, कोर्टाने स्पष्ट केलं की, 'हे अतिशय गंभीर असून तुम्ही लहान मुल असाल तरी त्याचा केवळ आम्ही जामीन देण्यासाठी विचार करू, मात्र गुन्हा रद्द होणार नाही. तुम्ही हुशार मूल असलास ठीक आहे, पण एफआयआर रद्द करण्याचा तो आधार होऊ शकत नाही' असं
advertisement
उच्च न्यायालयाने स्पष्ट केलं.
तसंच, बंद लिफाफ्यात सरकारी पक्षाला केस डायरी सादर करण्याचे आदेश दिले असून सुनावणी दोन आठवड्यांसाठी तहकूब करण्यात आली आहे.
काय आहे प्रकरण?
पुण्यात शिक्षण घेणाऱ्या १९ वर्षीय तरुणीने भारत आणि पाकिस्तानच्या तणावदरम्यान 'रिफॉर्मिस्तान' नावाच्या इंस्टाग्राम अकाऊंटवरून भारताविरोधात एक पोस्ट केली होती. भारत सरकारने पाकिस्तानविरोधात युद्ध भडकवण्याचा आरोप केला होता. पण, त्यानंतर दोन तासांमध्ये तिनेही पोस्ट डिलीटही केली होती. पण तिचीही पोस्ट व्हायरल झाली होती. तिने झालेल्या प्रकाराबद्दल माफी मागितली होती. पण, तिला पोलिसांनी अटक केलं होतं. या मुलीला सिंहगड अकादमी ऑफ इंजिनिअरिंग कॉलेजमधून सुद्धा काढून टाकण्यात आलं होतं.