या योजनेअंतर्गत विद्यमान 21 जलमार्गांवरील 20 टर्मिनल्सचे आधुनिकीकरण करण्यात येणार आहे. त्याचबरोबर 11 नवीन जलमार्गांवर 24 अत्याधुनिक टर्मिनल्स उभारण्याची योजना आहे. या सर्व प्रकल्पांसाठी सुमारे 6,600 कोटी रुपयांचा खर्च अपेक्षित आहे. जलमार्गांचा विस्तार झाल्यानंतर मुंबईतील प्रवास अधिक जलद, स्वस्त आणि पर्यावरणपूरक होण्यास मदत होणार आहे. सध्या जलमार्गाने दरवर्षी सुमारे 1 कोटी 60 लाख प्रवासी प्रवास करतात. हा आकडा 2031 पर्यंत वाढून सुमारे 7 कोटी 39 लाखांपर्यंत पोहोचेल असा अंदाज व्यक्त करण्यात आला आहे.
advertisement
इथं उभारणार नवी जेटी
मुंबईतील रेडिओ क्लब परिसरात नवीन जेटी उभारण्याचाही महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प हाती घेण्यात आला आहे. या जेटीचे बांधकाम डिसेंबर 2027 पर्यंत पूर्ण करण्याचे नियोजन आहे. या सुविधेमुळे जलवाहतुकीला अधिक चालना मिळण्याची अपेक्षा आहे. याशिवाय महाराष्ट्र जहाज बांधणी, जहाज दुरुस्ती आणि जहाज पुनर्वापर धोरणाच्या अंतर्गत मरीन शिपयार्ड क्लस्टर विकसित करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. यासाठी ग्रीनफिल्ड जहाज बांधणी क्लस्टर उभारण्याचीही तरतूद करण्यात आली आहे.
वाढवण बंदर प्रकल्पाला निधी
पालघर जिल्ह्यातील वाढवण येथे उभारण्यात येत असलेल्या मोठ्या बंदर प्रकल्पासाठी राज्य सरकारकडून आवश्यक निधी टप्प्याटप्प्याने उपलब्ध करून दिला जाणार आहे. या प्रकल्पामुळे परिसराच्या आर्थिक विकासाला चालना मिळण्याची अपेक्षा आहे. तसेच येथील मच्छीमारांच्या अडचणी लक्षात घेऊन सातपाटी येथे अत्याधुनिक मत्स्य बंदर उभारण्यात येणार आहे. या बंदरामुळे मच्छीमार बोटींसाठी सुरक्षित थांबा, वादळी वाऱ्यांपासून संरक्षण आणि आधुनिक सुविधा उपलब्ध होणार आहेत.
उपनगरी प्रकल्पाला मान्यता
मुंबई नागरी परिवहन प्रकल्प (3-B) अंतर्गत 14,907 कोटी रुपयांच्या उपनगरी रेल्वे प्रकल्पालाही मान्यता देण्यात आली आहे. या प्रकल्पाअंतर्गत बदलापूर–कर्जत, आसनगाव–कसारा आणि पनवेल–वसई या मार्गांदरम्यान सुमारे 69 किलोमीटर लांबीचा नवीन उपनगरी रेल्वे कॉरिडॉर उभारण्याचे प्रस्तावित आहे. या प्रकल्पात राज्य सरकार 50 टक्के आर्थिक सहभाग देणार आहे.






