विवाहित पुरुषाचे 'लिव्ह-इन रिलेशनशिप' आता कायदेशीर? हायकोर्टाच्या खळबळजनक निकालाची देशभरात चर्चा, एका वाक्याने अख्खं प्रकरण फिरलं

न्यायालयाने ‘नैतिकता’ (morality) आणि ‘कायदा’ (law) यामधील स्पष्ट फरक अधोरेखित केला. न्यायालयाच्या मते या प्रकरणात प्रथमदर्शनी (prima facie) कोणताही गुन्हा झाल्याचे दिसत नाही.

न्यायालयाने असेही नमूद केले की नागरिकांच्या हक्कांचे संरक्षण करताना सामाजिक मत किंवा नैतिकतेच्या आधारावर निर्णय घेता येत नाही. तसेच संबंधित अधिकाऱ्यांना या जोडप्याला अटक न करण्याचे निर्देश दिले. याशिवाय महिला याचिकाकर्त्याच्या कुटुंबीयांनी या जोडप्याला कोणतीही हानी पोहोचवू नये, यासाठी संयम बाळगण्याचे आवाहनही केले. या प्रकरणाची पुढील सुनावणी 8 एप्रिल रोजी होणार आहे.

advertisement

प्रकरण नेमके काय आहे?

ही याचिका अनामिका आणि नेत्रपाल या जोडप्याने दाखल केली होती. 8 जानेवारी 2026 रोजी अनामिकाच्या आई कांती यांनी शाहजहानपूरमधील जैतीपूर पोलीस ठाण्यात तक्रार दाखल केली होती. तक्रारीत त्यांनी आरोप केला की नेत्रपालने त्यांच्या मुलीला फूस लावून (entice) तिच्यासोबत घराबाहेर नेले. तसेच धर्मपाल नावाच्या आणखी एका व्यक्तीने त्याला मदत केल्याचा दावा करण्यात आला.

या प्रकरणात भारतीय न्याय संहितेच्या कलम 87 अंतर्गत गुन्हा नोंदवण्यात आला होता. यानंतर या जोडप्याने अलाहाबाद उच्च न्यायालयात धाव घेतली आणि संरक्षणाची मागणी केली.

न्यायालयात काय मांडण्यात आले?

याचिकाकर्त्यांनी न्यायालयात सांगितले की ते दोघेही प्रौढ आहेत आणि सध्या लिव्ह-इन रिलेशनशिपमध्ये राहत आहेत. दुसरीकडे अनामिकाच्या आईच्या वतीने असा युक्तिवाद करण्यात आला की, नेत्रपाल हा विवाहित आहे. त्यामुळे दुसऱ्या महिलेसोबत राहणे हा गुन्हा ठरतो.

कोर्टाचे मत

सुनावणीदरम्यान न्यायालयाने हा युक्तिवाद फेटाळून लावला आणि स्पष्ट केले की नेत्रपालवर कोणत्याही गुन्ह्याखाली कारवाई करता येणार नाही. यामुळे प्रौढ व्यक्तींमधील परस्पर संमतीने असलेले लिव्ह-इन नाते हे गुन्हा नसल्याचे न्यायालयाने पुन्हा एकदा अधोरेखित केले.