मंत्री पंकज चौधरी म्हणाले की, विशेष राज्याच्या दर्जासाठी ज्या तरतुदी आहेत त्या पूर्ण कराव्या लागतात. त्या निकषात बिहार बसत नाही. गेल्या काही वर्षांपासून बिहारला विशेष राज्याचा दर्जा देण्याची मागणी सातत्याने केली जातेय. नुकतंच रविवारी दिल्लीत सर्वपक्षीय बैठकीवेळी जेडीयूचे राज्यसभा खासदार संजय झा यांनी बिहारला विशेष राज्याचा दर्जा देण्याची किंवा विशेष पॅकेज देण्याची मागणी केली होती. मुख्यमंत्री नितीश कुमार यांनीही अनेकदा बिहारला विशेष राज्याचा दर्जा देण्याची मागणी केलीय.
advertisement
अर्थसंकल्पाच्या आधी जेडीयूने पुन्हा एकदा बिहारला विशेष राज्याचा दर्जा देण्याची आणि विशेष मदत देण्याची मागणी केली. जेडीयूचे मुख्य प्रवक्ते केसी त्यागी म्हणाले की, बिहारला विशेष राज्याचा दर्जा मिळावा ही बिहारच्या जनतेची मागणी आहे. जेडीयूने मागणी पत्र नाही तर अधिकारपत्र पाठवलंय. आम्ही म्हटलंय की बिहारला विशेष राज्याचा दर्जा आणि विशेष मदत मिळायला हवी.
भारतीय संविधानाच्या आर्टिकल 275 नुसार कोणत्याही राज्याला विशेष श्रेणी राज्याचा दर्जा देण्याची तरतूद आहे. देशात सध्या 29 राज्ये असून 7 केंद्रशासित प्रदेश आहेत. यापैकी 11 राज्यांना विशेष राज्याचा दर्जा आहे. मात्र अद्याप बिहार, आंध्रप्रदेश, ओडिशासह पाच राज्ये अशी आहेत जी विशेष राज्याचा दर्जा मिळावा अशी मागणी करत आहेत. भौगोलिक अडचणी, आंतरराष्ट्रीय सीमेच्या दृष्टीने महत्व किंवा दरडोई उत्पन्न कमी, लोकसंख्येची घनता कमी असणं किंवा आदिवासी समाज जास्त असल्यास, किंवा आर्थिक मागास, महसूल उत्पन्नाचे स्रोत कमी असल्यास राज्याला विशेष दर्जा दिला जातो.