TRENDING:

नरेंद्र मोदींच्या Degreeची माहिती सार्वजनिक होणार की नाही? दिल्ली High Courtचा मोठा निर्णय

Last Updated:

Narendra Modi Bachelor Degree: दिल्ली विद्यापीठ पंतप्रधान नरेंद्र मोदींची डिग्री सार्वजनिक करण्यास बाध्य नाही, असा निर्णय दिल्ली उच्च न्यायालयाने दिला. या प्रकरणी न्यायालयाने केंद्रीय माहिती आयोगाचा आदेश रद्द केला.

impactshort
इम्पॅक्ट शॉटतुमचा गेटवे लेटेस्ट न्यूज
advertisement
नवी दिल्ली: दिल्ली विद्यापीठ पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या पदवीचे तपशील सार्वजनिक करण्यास बांधील नाही, असा महत्त्वाचा निर्णय दिल्ली उच्च न्यायालयाने सोमवारी दिला. केंद्रीय माहिती आयोगाने(CIC) डिग्रीचे तपशील जाहीर करण्याचे दिलेले आदेश न्यायालयाने रद्द केला आहे.
News18
News18
advertisement

नेमके प्रकरण काय आहे?

2016 मध्ये केंद्रीय माहिती आयोगाने (CIC) 1978 साली बी.ए.ची परीक्षा उत्तीर्ण झालेल्या सर्व विद्यार्थ्यांच्या नोंदी तपासण्याची परवानगी दिली होती. त्यावेळी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनीही ही परीक्षा उत्तीर्ण केल्याचे म्हटले जाते. दिल्ली विद्यापीठाने सीआयसीच्या या आदेशाला आव्हान दिले होते. ज्यावर जानेवारी 2017 मध्ये पहिल्या सुनावणीच्या दिवशीच स्थगिती आणली गेली होती.

advertisement

'गोपनीयतेचा अधिकार' महत्त्वाचा

सुनावणीदरम्यान विद्यापीठातर्फे सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी असा युक्तिवाद केला की- सीआयसीचा आदेश रद्द केला पाहिजे. कारण 'गोपनीयतेचा अधिकार' हा जाणून घेण्याच्या अधिकारापेक्षा अधिक महत्त्वाचा आहे. तरीही विद्यापीठाने न्यायालयाला सांगितले की, ते पंतप्रधान मोदींच्या पदवीच्या नोंदी न्यायालयासमोर सादर करण्यास तयार आहेत. परंतु आरटीआय कायद्यानुसार अनोळखी व्यक्तींच्या तपासणीसाठी त्या सार्वजनिक केल्या जाऊ शकत नाहीत.

advertisement

विद्यापीठाचा युक्तिवाद

ते विद्यार्थ्यांची माहिती एका नैतिक जबाबदारीनुसार सुरक्षित ठेवतात आणि सार्वजनिक हिताचा अभाव असताना केवळ 'कुतूहलापोटी' आरटीआय कायद्याखाली खाजगी माहिती मागवणे योग्य नाही, असा युक्तिवाद दिल्ली विद्यापीठाने केला. विद्यापीठाने पुढे म्हटले, कलम 6 मध्ये ही एक अनिवार्य तरतूद आहे की माहिती दिली जावी, हाच उद्देश आहे. परंतु आरटीआय कायदा कोणाचेही कुतूहल शांत करण्यासाठी नाही.

advertisement

याचिककर्त्याचा युक्तिवाद

आरटीआय अर्जदार नीरज शर्मा यांच्या वतीने उपस्थित असलेले ज्येष्ठ वकील संजय हेगडे यांनी सीआयसीच्या आदेशाचे समर्थन करताना युक्तिवाद केला की, माहितीचा अधिकार (RTI) कायदा व्यापक सार्वजनिक हितासाठी पंतप्रधानांच्या शैक्षणिक नोंदी उघड करण्याची परवानगी देतो. आरटीआयद्वारे मागितलेली माहिती सहसा कोणत्याही विद्यापीठाद्वारे प्रकाशित केली जाते आणि पूर्वी ती नोटिस बोर्ड, वेबसाइट आणि अगदी वृत्तपत्रांमध्येही प्रकाशित केली जात होती.

advertisement

न्यायमूर्ती सचिन दत्ता यांनी विद्यापीठाची अपील स्वीकारली आणि आयुक्तांचा आदेश रद्द केला.पंतप्रधान मोदींची शैक्षणिक पात्रता राजकीय वादाचा विषय बनली आहे. आम आदमी पक्षाच्या नेतृत्वाखालील विरोधी पक्ष त्यांच्या पदव्यांच्या सत्यतेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करत आहेत. मात्र भाजपने पदव्यांच्या प्रती सादर केल्या आणि विद्यापीठांनी सार्वजनिकपणे त्यांच्या वैधतेची पुष्टी केली, तरीही ही कायदेशीर लढाई सुरूच राहिली.

मराठी बातम्या/देश/
नरेंद्र मोदींच्या Degreeची माहिती सार्वजनिक होणार की नाही? दिल्ली High Courtचा मोठा निर्णय
बातम्या
फोटो
व्हिडिओ
लोकल