राजस्थानच्या राजकारणात मोठा भूकंप, बदलणार सत्तेचे गणित; राज्यात नवीन विधानसभेची तयारी सुरू, बहुमताचा आकडाही बदलणार

राजस्थानच्या राजकीय वर्तुळात सध्या एका चर्चेला जोर आला आहे. 2028 च्या विधानसभा निवडणुकांनंतर राज्यात सरकार स्थापन करण्यासाठी कोणत्याही पक्षाला 136 आमदारांचा पाठिंबा आवश्यक ठरेल का, असा प्रश्न उपस्थित केला जात आहे. ही चर्चा विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी यांच्या एका वक्तव्यानंतर सुरू झाली. त्यांनी राजस्थान विधानसभेत 280 आमदार बसू शकतील असा नवीन हॉल तयार करण्याचा विचार असल्याचे सांगितले. त्यानंतर राज्यातील विधानसभा सदस्यसंख्या 200 वरून 270 पर्यंत वाढवली जाऊ शकते का, याबाबत चर्चा सुरू झाली आहे.

advertisement

आमदार होऊ इच्छिणाऱ्या कार्यकर्त्यांसाठी संधी

राजस्थान मधील विविध राजकीय पक्षांमध्ये सक्रिय असलेल्या कार्यकर्त्यांसाठी ही एक मोठी संधी ठरू शकते. कारण राज्यातील आमदारांची संख्या वाढल्यास अधिक नेते आणि कार्यकर्त्यांना निवडणूक लढवण्याची आणि आमदार होण्याची संधी मिळू शकते. विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी यांनी एका कार्यक्रमात केलेल्या वक्तव्यानंतर राज्यात आमदारांची संख्या वाढवण्याबाबत चर्चा सुरू झाली आहे. सुमारे 49 वर्षांनंतर राजस्थान विधानसभेतील आमदारसंख्या मोठ्या प्रमाणावर वाढवण्याचा विचार होत असल्याचे सांगितले जात आहे.

चर्चा कशी सुरू झाली?

जयपूर येथील कॉन्स्टिट्यूशन क्लबमध्ये आयोजित कार्यक्रमात मुख्य वक्ते म्हणून बोलताना विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी यांनी भविष्याचा विचार करून विधानसभेतील बसण्याची क्षमता वाढवली जाणार असल्याचे सांगितले. सध्या विधानसभेत एकाच वेळी सुमारे 210 आमदार बसू शकतात. ही क्षमता वाढवून 280 करण्याचा विचार सुरू आहे. त्यामुळे विधानसभेतील सदस्यसंख्या देखील वाढवली जाणार का, याबाबत राजकीय वर्तुळात अंदाज व्यक्त केले जात आहेत.

राजस्थान विधानसभेतील आमदारसंख्या कधी ठरली?

राजस्थान विधानसभेतील आमदारांची संख्या शेवटची 1977 मध्ये निश्चित करण्यात आली होती. त्यानंतर आजपर्यंत राज्यात 200 जागांसाठीच विधानसभा निवडणुका होत आहेत.

1952 मधील पहिल्या विधानसभा निवडणुकीत 160 जागा होत्या.

1957 मध्ये या जागांची संख्या 176 झाली.

1967 च्या निवडणुकीत 184 जागांवर मतदान झाले.

पुढे काही टप्प्यांत वाढ होऊन जागांची संख्या 200 पर्यंत पोहोचली.

नवीन हॉलमध्ये काय असणार खास?

राजस्थान विधानसभेत नवीन हॉल तयार करण्यासाठी सुमारे 14 कोटी रुपयांची मंजुरी देण्यात आल्याची माहिती आहे. मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा स्वतः या हॉलचा आकार वाढवण्याबाबत सकारात्मक असल्याचे सांगितले जाते. त्यांनी संसद भवनातील सेंट्रल हॉलप्रमाणे भव्य सेंट्रल हॉल तयार करण्याची सूचना देखील दिली आहे.

या नूतनीकरणानंतर आमदारांना एकत्र बसून चर्चा करता येईल, तसेच चहा-नाश्ता आणि भोजनाचीही उत्तम व्यवस्था करण्यात येईल.

आमदारसंख्या वाढल्यास काय होईल परिणाम?

जर राजस्थान विधानसभेतील जागा 200 वरून 270 करण्यात आल्या, तर त्याचा मोठा राजकीय परिणाम दिसू शकतो. परिसीमन प्रक्रियेदरम्यान काही नवीन जागा अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमातींसाठी राखीव होतील, तर काही जागा सामान्य प्रवर्गासाठी वाढतील. काही विद्यमान मतदारसंघ रद्द होऊ शकतात किंवा त्यांचे स्वरूप पूर्णपणे बदलू शकते.

सध्या राजस्थानमधील काही विधानसभा मतदारसंघ 200 किलोमीटरपेक्षा जास्त लांबीचे आहेत. त्यामुळे आमदारांना जनतेपर्यंत पोहोचणे आणि सरकारी योजना प्रभावीपणे राबवणे कठीण जाते. परिसीमनानंतर नवीन जागा निर्माण झाल्यास प्रशासन अधिक प्रभावी होण्यास मदत होईल.

बहुमताचा आकडा बदलेल

सध्या राजस्थान विधानसभेत सरकार स्थापनेसाठी बहुमताचा आकडा 101 आहे. मात्र जागा 270 झाल्यास बहुमतासाठी 136 आमदारांचा पाठिंबा आवश्यक असेल.

देशात लवकरच जनगणना होणार असून त्यानंतर नव्याने परिसीमन प्रक्रिया राबवली जाईल. त्या प्रक्रियेनंतर राजस्थानमध्ये सुमारे 70 नवीन विधानसभा जागा वाढवण्याचा विचार केला जात आहे. सर्व काही नियोजनानुसार झाले तर 2028 च्या निवडणुका 270 विधानसभा जागांसाठी होऊ शकतात.

विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी यांनी सांगितले की भविष्यातील गरज लक्षात घेऊन ही तयारी केली जात आहे, जेणेकरून विधानसभेचे कामकाज सुरळीत पार पडेल आणि जागेअभावी कोणतीही अडचण निर्माण होणार नाही.