नवी दिल्ली: बिहारमध्ये सुरू असलेल्या विशेष मतदार यादी सुधारणा (Special Intensive Revision - SIR) प्रक्रियेनंतर आता देशभरातही अशीच मोहीम राबवण्यावर निवडणूक आयोग विचार करत असल्याची माहिती सूत्रांनी दिली आहे. या संदर्भात निवडणूक आयोगाने 10 सप्टेंबर रोजी दिल्लीत सर्व राज्यांच्या मुख्य निवडणूक अधिकाऱ्यांची (CEOs) एक बैठक बोलावली आहे.
advertisement
या बैठकीत मुख्य निवडणूक अधिकाऱ्यांना 10 महत्त्वाच्या मुद्द्यांवर सादरीकरण करण्यास सांगितले आहे. त्यात पुढील गोष्टींचा समावेश आहे.
-राज्यांमध्ये सध्या असलेल्या मतदारांची संख्या
-मागील मतदार यादी सुधारणा मोहिमेतील मतदारांची संख्या
-मतदार यादीचे डिजिटायझेशन झाले आहे का?
-मतदार यादीतील मतदारांची संख्या आणि जुन्या यादीतील मतदारांची संख्या यांचे मॅपिंग झाले आहे का?
-केवळ भारतीय नागरिकच मतदार यादीत समाविष्ट आहेत याची खात्री करण्यासाठी अतिरिक्त कागदपत्रे सुचवणे
-मतदान केंद्रांचे तर्कसंगतीकरण (एका केंद्रावर 1,200 मतदार)
-तर्कसंगतीकरणानंतरच्या मतदान केंद्रांची संख्या
- निवडणूक अधिकाऱ्यांच्या नेमणुका आणि प्रशिक्षण आदी बाबींचा समावेश आहे.
बिहारमधील विधानसभा निवडणुका लवकरच होणार असल्याने निवडणूक आयोगाने 24 जूनच्या आदेशात आधी बिहारमध्ये विशेष सुधारणा मोहीम राबवण्याचे निर्देश दिले होते. त्यानंतर देशभरात ही मोहीम राबवण्याचे संकेतही दिले होते. जनतेच्या प्रतिनिधित्वाचा कायदा 1950 च्या कलम 21 नुसार निवडणूक आयोगाला विशेष मतदार यादी सुधारणेचे निर्देश देण्याचा अधिकार आहे.
बिहारमध्ये 30 सप्टेंबरपर्यंत ही मोहीम पूर्ण होणार आहे. या मोहिमेअंतर्गत बिहारमधील सुमारे 65 लाख मतदारांची नावे मतदार यादीतून वगळण्यात आली आहेत. भाजपने बिहारमधील निवडणुका जिंकण्यासाठी जुन्या मतदारांची नावे वगळून नवीन नावे समाविष्ट करण्याचा प्रयत्न केल्याचा आरोप करत विरोधी पक्षांनी या प्रक्रियेला विरोध केला आहे. मात्र निवडणूक आयोगाने हे आरोप फेटाळून लावले आहेत. काँग्रेसने निवडणूक आयोगाकडे अनियमिततेबद्दल तक्रारी केल्या.परंतु त्या फेटाळण्यात आल्याचा आरोपही केला आहे. निवडणूक आयोगाने मात्र कोणत्याही काँग्रेस अधिकृत प्रतिनिधीने कोणतीही तक्रार दाखल केली नसल्याचे म्हटले आहे.
सध्या तरी निवडणूक आयोगाने देशभरात ही मोहीम कधी सुरू होईल याची अधिकृत घोषणा केलेली नाही. परंतु सूत्रांनुसार ही मोहीम एकाच वेळी देशभरात सुरू करण्याची योजना आहे.