जनप्रतिनिधित्व कायदा 1951 च्या कलम 29अ नुसार जेव्हा कोणतीही संघटना राजकीय पक्ष म्हणून नोंदणीकृत होते, तेव्हा तिला निवडणूक चिन्ह, करामध्ये सूट यांसारख्या अनेक सुविधा मिळतात. पण नियम असाही सांगतो की- जर कोणत्याही पक्षाने सलग 6 वर्षे कोणत्याही निवडणुकीत भाग घेतला नाही; तर त्याचे नाव यादीतून वगळले जाऊ शकते. निवडणूक आयोगाच्या म्हणण्यांनुसार 2019 पासून आतापर्यंत या 476 पक्षांनी एकही निवडणूक लढलेली नाही. त्यामुळे त्यांना वगळण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. निवडणूक आयोगाचे म्हणणे आहे की, हे पाऊल निवडणूक प्रणालीची स्वच्छता आणि पारदर्शकता वाढवण्याच्या धोरणाचा भाग आहे.
advertisement
उत्तर देण्याची संधी मिळेल
या स्वच्छता मोहिमेचा पहिला टप्पा 9 ऑगस्ट 2025 रोजी पूर्ण झाला आहे. ज्यात 334 नोंदणीकृत परंतु गैर-मान्यताप्राप्त राजकीय पक्षांना वगळण्यात आले होते. यामुळे देशातील अशा पक्षांची संख्या 2,854 वरून 2,520 झाली आहे. आता दुसऱ्या टप्प्यात 476 पक्षांवर कारवाई करण्याची तयारी आहे. आयोगाने सर्व राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांच्या मुख्य निवडणूक अधिकाऱ्यांना निर्देश दिले आहेत की, त्यांनी या पक्षांना कारणे दाखवा नोटीस पाठवावी आणि त्यांची सुनावणी घ्यावी. त्यानंतरच आयोग अंतिम निर्णय घेईल. जेणेकरून कोणालाही संधी न देता यादीतून वगळले जाणार नाही.
राज्यनिहाय आकडेवारी
उत्तर प्रदेश: 121
महाराष्ट्र: 44
तमिळनाडू: 42
दिल्ली: 41
बिहार: 34
आंध्र प्रदेश: 17
आसाम: 35
हरियाणा: 17
जम्मू आणि काश्मीर: 12
मध्य प्रदेश: 23
पंजाब: 21
राजस्थान: 18
उत्तराखंड: 11
पश्चिम बंगाल: 12
इतरही अनेक राज्ये यादीत
इतर राज्यांमध्ये ही संख्या कमी-जास्त आहे. परंतु एकूण आकडा 476 पर्यंत पोहोचतो. निवडणूक आयोगाचे म्हणणे आहे की, या पावलामुळे बनावट किंवा निष्क्रिय पक्षांच्या नावावर मिळणारे फायदे आणि संभाव्य गैरवापर थांबवता येईल.