नवी दिल्ली: देशभरात मुसळधार पावसामुळे अनेक राज्यांमध्ये पूरस्थिती निर्माण झाली आहे. या आपत्तीवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी केंद्र व राज्य सरकारे प्रयत्नशील आहेत. मात्र या पार्श्वभूमीवर केंद्रीय आरोग्य मंत्रालयाने गुरुवारी सर्व राज्यांच्या मुख्यमंत्र्यांना पत्र लिहून नवीन अॅडव्हायजरी जारी केली आहे. यात पुढील काही महिन्यांत सतर्क राहण्याचे आणि डेंगू-मलेरियासारख्या आजारांविरुद्ध प्रतिबंधात्मक उपाय तत्काळ राबवण्याचे निर्देश दिले आहेत. त्यामुळे पुन्हा एकदा मोठा आरोग्यसंकट उभे राहण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.
advertisement
11 सप्टेंबरला झालेल्या रिव्ह्यू मिटिंगनंतर आदेश
केंद्रीय आरोग्यमंत्री जे.पी. नड्डा यांनी 11 सप्टेंबर रोजी देशातील डेंगू-मलेरियाच्या वाढत्या प्रकरणांचा आढावा घेतला होता. त्यानंतर मंत्रालयाने ही अॅडव्हायजरी जारी केली. सर्व मुख्यमंत्र्यांना परिस्थितीचे वैयक्तिक निरीक्षण करण्यास सांगितले असून 20 दिवसांच्या आत ॲक्शन प्लॅन तयार करण्याचे निर्देश दिले आहेत.
स्थानिक पातळीवर जागरुकता वाढवण्याचे निर्देश
-स्थानिक स्वराज्य संस्था, नगरपालिकांना नागरिकांमध्ये डेंगू-मलेरियाविषयी जागरुकता वाढवण्याचे आदेश.
-सर्व सरकारी रुग्णालयांत पुरेशा औषधांचा साठा ठेवणे, तपासणी सुविधा उपलब्ध करणे, रुग्णांसाठी अतिरिक्त खाटांची व्यवस्था करणे आणि मच्छरविरहित वातावरण तयार करण्याचे आदेश.
-विशेषतः दिल्ली-एनसीआर प्रदेशातील स्थिती गंभीर असल्याने उच्चस्तरीय बैठक घेऊन प्रतिबंधात्मक उपाययोजना सुरू करण्यात आल्या आहेत.
पावसामुळे डेंगू-मलेरियाचा धोका
मुसळधार पावसामुळे पाणी साचल्याने मोठ्या प्रमाणावर मच्छरांची उत्पत्ती होत आहे. यामुळे दरवर्षी डेंगू, मलेरिया, चिकुनगुनिया यांसारख्या व्हेक्टर बॉर्न डिसीजेसचा प्रसार होतो. त्यामुळे केंद्र सरकारने आधीच दक्षता घेण्याचे ठरवले आहे.
मलेरियाविरुद्ध भारताची प्रगती
आरोग्य मंत्रालयाच्या आकडेवारीनुसार
-2015 ते 2024 या कालावधीत देशातील मलेरियाच्या प्रकरणांमध्ये 78% घट झाली आहे.
-मलेरियामुळे होणाऱ्या मृत्यूंची संख्याही तितक्याच प्रमाणात कमी झाली आहे.
-2022 ते 2024 दरम्यान देशातील 160 जिल्ह्यांमध्ये एकही मलेरियाचा रुग्ण आढळला नाही.
-33 राज्ये व केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये एका वर्षात एकापेक्षा कमी प्रकरणे नोंदली गेली.
भारताने 2030 पर्यंत देश पूर्णतः मलेरियामुक्त करण्याचे लक्ष्य निश्चित केले आहे. डेंगू-मलेरियाविरुद्ध आधीपासून झालेली ही प्रगती आणि आता घेतलेल्या प्रतिबंधात्मक उपाययोजना लक्षात घेता, केंद्र सरकारला अपेक्षा आहे की येणाऱ्या महिन्यांत या आजारांचे संकट मोठ्या प्रमाणात टाळता येईल.