TRENDING:
मध्य प्रदेशचे मुख्यमंत्री मोहन यादव यांच्या निर्देशानुसार सामान्य प्रशासन विभागाने घेतलेल्या एका महत्त्वपूर्ण निर्णयात, राज्य सरकारने वर्मा यांना भारतीय प्रशासकीय सेवेतून बडतर्फ करण्याची शिफारस केंद्र सरकारला करण्यात आली आहे. राज्य प्रशासकीय सेवेतून आयएएस कॅडरमध्ये बढती देण्यासाठी "बनावट पदोन्नती आदेश" तयार करण्यात आले होते. या कथित बनावटींशी संबंधित फौजदारी खटले आधीच विविध न्यायालयांमध्ये प्रलंबित आहेत.
advertisement
वर्मा यांच्याविरुद्धच्या चौकशीत असे दिसून आले की त्यांनी बनावट कागदपत्रांचा वापर करून त्यांनी सत्यनिष्ठा प्रमाणपत्र मिळवले. त्याशिवाय, त्यांना जारी करण्यात आलेली कारणे दाखवा नोटीसला त्यांचा प्रतिसाद असमाधानकारक असल्याचे आढळून आले. त्यांनी कारवाईदरम्यानही अश्लील आणि भडकाऊ विधाने करणे सुरू ठेवले असल्याचे अधिकाऱ्यांनी सांगितले. परिणामी, सरकारने अखिल भारतीय सेवा (शिस्त आणि अपील) नियम, १९६९ अंतर्गत त्यांच्याविरुद्ध औपचारिक आरोपपत्र जारी करण्याचा निर्णय घेतला आहे.
न्यायालयीन नोंदीत फेरफार...
अलिकडच्या काही महिन्यांत वर्मा अनेक वादांच्या केंद्रस्थानी आहेत. इंदूर कोर्टातून महत्त्वाची माहिती समोर आली होती. त्यांनी एका न्यायाधीशासोबत कट रचून एका घरगुती प्रकरणात निर्दोष मुक्तता घडवून आणली होती, ज्यामुळे आयएएस पदोन्नतीचा मार्ग मोकळा झाला होता. सूत्रांच्या माहितीनुसार, वर्मा यांनी विभागीय पदोन्नती समितीमार्फत पदोन्नतीसाठी पात्र होण्यासाठी न्यायालयीन नोंदींमध्ये फेरफार केल्याचे समोर आले.
वर्मा यांच्यावर प्रक्षोभक वक्तव्यांचा आरोप...
आयएएस अधिकारी वर्मा यांच्यावर प्रक्षोभक वक्तव्य केल्याचा आरोप करण्यात आला. एका व्हायरल व्हिडिओमध्ये त्यांनी प्रक्षोभक वक्तव्य केल्याचा आरोप करण्यात आला. काही संघटनांनी त्यांच्याविरोधात रोष व्यक्त करत टीकास्त्र सोडले होते. सरकारने या वक्तव्यांना "गंभीर गैरवर्तन" आणि सेवा आचारसंहितेचे उल्लंघन म्हटले.
ब्राह्मण मुलीचं लग्न... आरक्षणावरील वक्तव्याने पडसाद
२३ नोव्हेंबर २०२५ रोजी, भोपाळमध्ये मध्य प्रदेश अनुसूचित जाती आणि जमाती अधिकारी आणि कर्मचारी संघटनेच्या अधिवेशनात संतोष वर्मा यांनी केलेले वक्तव्य चांगलेच चर्चेत आले होते. त्यांनी म्हटले की, "जोपर्यंत ब्राह्मण त्याच्या मुलीला माझ्या मुलाला देत नाही किंवा त्याच्याशी संबंध ठेवत नाही तोपर्यंत आरक्षण चालू राहिले पाहिजे, असे वक्तव्य त्यांनी केले होते. त्यांच्या या वक्तव्यावर अनेक ब्राह्मण संघटना आणि समुदाय नेत्यांनी जोरदार टीका केली, ज्यांनी ते "अभद्र, जातीयवादी आणि ब्राह्मण मुलींसाठी अत्यंत अपमानजनक" असे म्हटले.
वाद वाढल्यानंतर त्यांनी माध्यमांसोबत बोलताना त्याचे स्पष्टीकरण दिले होते. त्यांनी म्हटले की, काहींचे असे म्हणणे होतं की, जर कोणी आयएएस अधिकारी झाला असेल तर कुटुंबातील इतर कोणताही सदस्य आरक्षणासाठी पात्र नसावा. यावर बोलताना मी म्हटले होते की जर मी आर्थिकदृष्ट्या स्वतंत्र असेल आणि माझे सामाजिक मागासलेपण संपले असेल, तर माझ्या मुलांना आणि आपल्या समुदायाला समाजाकडून 'रोटी-बेटी'ची वागणूक मिळाली पाहिजे. परंतु माझ्या भाषणातून फक्त एका विशिष्ट भागाचा प्रचार करण्यात आला," असा वर्मा यांनी दावा केला होता.
दरम्यान, मुख्यमंत्र्यांच्या निर्देशानंतर, कृषी विभागाने वर्मा यांना कृषी विभागातील उपसचिव पदावरून निलंबित केले. त्याशिवाय, त्यांना प्रशासकीय जबाबदाऱ्यांपासून प्रभावीपणे काढून टाकण्यात आले आहे. केंद्राकडे बडतर्फीची शिफारस करून आणि विभागीय आरोप दाखल करण्यात आले आहे.