ही बैठक का महत्त्वाची आहे?
नेपाळचे गृहमंत्री रमेश लेखक यांनी या बैठकीला एक सकारात्मक आणि मोठे पाऊल असे म्हटले आहे. त्यांच्या मते, या बैठकीतून दोन्ही देशांमध्ये अनेक वर्षांपासून अडकलेल्या मुद्द्यांवर नव्याने सुरुवात होऊ शकते. त्यांनी म्हटले, ही बैठक 9 वर्षांनंतर होत आहे.त्यामुळे ती मोठे पाऊल आहे.
भारत-नेपाळकडून कोण सहभागी होणार?
advertisement
अहवालानुसार नेपाळकडून गृह सचिव गोकर्ण मणि द्वावडी आणि भारताकडून गृह सचिव गोविंद मोहन यांच्यात ही बैठक होणार आहे. याशिवाय दोन्ही देशांच्या विविध मंत्रालयांचे आणि सुरक्षा संस्थांचे वरिष्ठ अधिकारी देखील या बैठकीत सहभागी होणार आहेत. नेपाळच्या पंतप्रधान कार्यालय, परराष्ट्र मंत्रालय, कायदा मंत्रालय, सर्वे विभाग, नेपाळ पोलिस, सशस्त्र पोलिस दल आणि गुप्तचर विभागाचे वरिष्ठ अधिकारीही या बैठकीला उपस्थित राहणार आहेत.
कोणत्या मुद्द्यांवर चर्चा होणार?
नेपाळचे गृहमंत्री म्हणाले की, आंतरराष्ट्रीय सीमा निश्चित करण्यासाठी एक वेगळी यंत्रणा आहे. तर गृह सचिवांच्या नेतृत्वाखालील यंत्रणा सीमापार गुन्हेगारी, ड्रग्स आणि मानव तस्करी यावर नियंत्रण आणण्यावर लक्ष केंद्रित करेल. या बैठकीत दोन्ही देशांच्या सुरक्षा यंत्रणा आणि स्थानिक प्रशासन यांच्यात सहकार्य कसे वाढवता येईल, यावरही चर्चा होईल.
एक मोठा मुद्दा म्हणजे प्रत्यार्पण संधि (Extradition Treaty) आणि परस्पर कायदेशीर मदत (Mutual Legal Assistance). यावर यापूर्वीही चर्चा झाली आहे. पण अद्याप अंतिम करार होऊ शकलेला नाही. प्रत्यार्पण संधि 2005 पासून प्रलंबित आहे. नेपाळच्या गृह मंत्रालयाचे प्रवक्ते रामचंद्र तिवारी म्हणाले, परस्पर कायदेशीर मदतीच्या प्रस्तावावर आम्ही आमचे मत दिले आहे. पण अजून साइन करण्याच्या टप्प्यावर पोहोचलो नाही. चर्चा योग्य दिशेने सुरू आहे.
ते पुढे म्हणाले की, ही बैठक पहलगाम येथे झालेल्या अतिरेकी हल्ल्यानंतर आणि त्यानंतर भारताने नेपाळकडे सीमेवर कडक नजर ठेवण्याची विनंती केल्यानंतर होत आहे. त्यामुळे आम्हाला आशा आहे की भारत दहशतवाद, सीमेद्वारे संशयित लोकांची हालचाल आणि नेपाळच्या सीमावर्ती भागात मदरशांची वाढती संख्या यासारख्या मुद्द्यांवर चर्चा करेल.
-सीमापार गुन्हेगारी आणि संशयास्पद हालचालींवर संयुक्त गस्त आणि नजर ठेवण्याबाबत चर्चा होऊ शकते.
-सीमावर्ती भागांमध्ये ड्रग्स आणि मानव तस्करी रोखण्यासाठीही चर्चा होईल.
-भारत आणि नेपाळमधील सीमारेषेवरील खांबांची दुरुस्ती आणि पायाभूत सुविधांचे उन्नतीकरण हे देखील चर्चेचे विषय असू शकतात.
-ICP (इंटिग्रेटेड चेक पोस्ट), रस्ते आणि रेल्वे नेटवर्क अधिक चांगले करण्यावरही चर्चा होऊ शकते.
-बनावट चलनाच्या तस्करीवर नियंत्रण आणि तपासणीसाठी फॉरेन्सिक सहकार्यही या बैठकीच्या अजेंड्यावर असू शकते.
प्रत्यार्पण संधीत अडथळा काय?
2005 मध्ये भारत-नेपाळने प्रत्यार्पण संधिचा प्रारंभिक मसुदा तयार केला होता. पण यामध्ये "तिसऱ्या देशाच्या नागरिकांना हस्तांतरित करणे" यासारख्या अटींवर मतभेद असल्यामुळे आजतागायत अंतिम करार होऊ शकलेला नाही. तिसऱ्या देशाचा नागरिक म्हणजे असा व्यक्ती जो ना भारताचा आहे ना नेपाळचा, तर इतर कुठल्या तरी देशाचा आहे. ही संधि अंतिम झाली तर पाकिस्तानसाठी सर्वात मोठा धक्का ठरू शकतो. कारण अनेक वेळा पाकिस्तानच्या समर्थनार्थ असलेले अतिरेकी नेपाळमार्गे भारतात घुसण्याचा प्रयत्न करतात. ही संधि झाल्यास भारताला मोठा फायदा होईल आणि पाकिस्तानला त्याचा गलिच्छ खेळ खेळता येणार नाही.