New Rules: आता हवेत नेत्यांची मनमानी चालणार नाही, पायलट म्हणेल तसेच होईल; अजित पवारांच्या अपघातानंतर सरकारचा मोठा निर्णय

पायलटच्या अनुभवासाठी कडक निकष

जारी करण्यात आलेल्या नव्या नियमांनुसार आता VVIP उड्डाणांची जबाबदारी फक्त अनुभवी पायलटांकडेच असेल. अनुभवाच्या निकषांना मोठ्या प्रमाणात कडक करण्यात आले आहे.

फिक्स्ड विंग (विमान): पायलटकडे किमान 3000 तासांचा एकूण उड्डाणाचा अनुभव असणे अनिवार्य आहे.

हेलिकॉप्टर: पायलटकडे किमान 2000 तासांचा एकूण उड्डाणाचा अनुभव असणे आवश्यक आहे.

याशिवाय रात्री किंवा कमी दृश्यमानतेत उड्डाण करण्यासाठी ‘इन्स्ट्रुमेंट रेटिंग’ (IR) आणि संबंधित विमान प्रकारावर अलीकडील उड्डाणाचा अनुभव असणे बंधनकारक आहे.

advertisement

VVIPना पाळाव्या लागणार मर्यादा

या नव्या आदेशात ‘अंडरटेकिंग’ ही महत्त्वाची तरतूद करण्यात आली आहे. आता मान्यवर व्यक्तींना (Dignitaries) एक विशेष माहितीपत्र दिले जाईल. ही एक प्रकारची लेखी संमती असेल. ज्यामध्ये ते पायलट, एअरक्राफ्ट मेंटेनन्स इंजिनिअर (AME) आणि फ्लाइट डिस्पॅचर यांच्या व्यावसायिक निर्णयांचा आदर करतील असे नमूद असेल.

सूचनांनुसार कार्यक्रमात कोणताही बदल करायचा असल्यास थेट पायलटशी संपर्क साधण्याऐवजी ऑपरेटरच्या व्यवस्थापनाशी संपर्क साधावा लागेल, जेणेकरून पायलटवर मानसिक दबाव येणार नाही.

निवडणूक प्रचारादरम्यान वेळ वाचवण्यासाठी पायलटांवर लवकर उड्डाण करण्याचा किंवा खराब हवामानात धोका पत्करण्याचा दबाव टाकला जातो. मात्र नवीन नियम स्पष्ट करतात की उड्डाण सुरू ठेवणे, वळवणे (डायवर्ट करणे) किंवा रद्द करणे याचा अंतिम निर्णय फक्त पायलटच घेईल.

कोणत्याही तांत्रिक बिघाडाच्या परिस्थितीत ‘झिरो टॉलरन्स’ धोरण लागू असेल. जर कोणताही VVIP किंवा त्यांचा सहाय्यक पायलटच्या कामात हस्तक्षेप करतो, तर त्याला गंभीर सुरक्षा उल्लंघन मानले जाईल.

सुरक्षेसाठी इतर महत्त्वाचे नियम

ट्विन-इंजिन प्राधान्य: VIP प्रवासासाठी आता मुख्यतः दोन इंजिन असलेल्या विमानांचा वापर केला जाईल.

हाय-रिस्क श्रेणी: निवडणूक उड्डाणांना ‘हाय-रिस्क’ श्रेणीत ठेवण्यात आले असून प्रत्येक उड्डाणापूर्वी जोखीम मूल्यांकन (Risk Assessment) अनिवार्य असेल.

अपघातांमधून घेतलेला धडा: अलीकडे अजित पवार यांच्या विमान अपघातासारख्या घटनांनंतर VVIP उड्डाणांसाठी कडक नियमांची मागणी वाढली होती.

कडक कारवाई: नियमांचे उल्लंघन केल्यास पायलटचा परवाना निलंबित करण्यापासून ते ऑपरेटरचा परवाना (AOP) कायमचा रद्द करण्यापर्यंतची तरतूद करण्यात आली आहे.

DGCA चा हा निर्णय भारतीय आकाशातील ‘VIP संस्कृती’ कमी करून ‘सुरक्षा संस्कृती’ला प्राधान्य देण्याच्या दिशेने एक मोठे पाऊल मानले जात आहे. आता प्रभाव किंवा दबाव नव्हे तर सुरक्षितताच सर्वोच्च प्राधान्य असेल.