पेट्रोल पंप समोर लाइन लावावी लागणार का? इंधनाचा साठा किती दिवस पुरणार, कोणालाच माहिती नाही भारताचा 'बॅकअप प्लॅन'

प्रत्यक्षात भारताकडे केवळ पुरेसा तेलसाठाच नाही, तर एक मजबूत सप्लाय चेनही आहे जी वेगवेगळ्या देशांतून सातत्याने तेलपुरवठा सुनिश्चित करते. त्यामुळे देशाच्या तेलसाठ्याची आणि पुरवठा व्यवस्थेची खरी स्थिती समजून घेणे महत्त्वाचे आहे.

तेल साठ्याचे वास्तविक आकडे

3 मार्च 2026 रोजी सरकारी सूत्रांच्या माहितीनुसार माध्यमांमध्ये प्रसिद्ध झालेल्या अहवालानुसार भारताकडे कच्च्या तेलाचा सुमारे 25 दिवसांचा साठा उपलब्ध आहे. पेट्रोलियम आणि नैसर्गिक वायू मंत्रालयातील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी वृत्तसंस्था आणि माध्यमांना सांगितले की देशातील तेलपुरवठ्यावर सतत लक्ष ठेवले जात आहे. यासाठी 24 तास कार्यरत असलेले एक विशेष कंट्रोल रूमही स्थापन करण्यात आले आहे.

advertisement

यासोबतच पेट्रोल, डिझेल आणि इतर रिफाइंड इंधनांचा सुमारे 25 दिवसांचा अतिरिक्त साठा देखील उपलब्ध असल्याचे सांगण्यात आले. म्हणजे एकूण मिळून देशाकडे सुमारे 50 दिवसांची ऊर्जा गरज भागवण्याची क्षमता आहे. मध्यपूर्वेत वाढत असलेल्या तणावाच्या पार्श्वभूमीवर आणि होर्मुज सामुद्रधुनी बंद होण्याच्या शक्यतेमुळे ही माहिती विशेष चर्चेत आली.

यापूर्वी फेब्रुवारी 2026 मध्ये केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंग पुरी यांनी संसदेत सांगितले होते की स्ट्रॅटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व (SPR) आणि व्यावसायिक साठा मिळून भारताकडे सुमारे 74 दिवसांच्या तेलाच्या गरजा भागवण्याची क्षमता आहे. हे आकडे Petroleum Planning and Analysis Cell आणि International Energy Agency यांच्या मानकांच्या आधारे तयार केले जातात.

एनालिसिस फर्म Kpler च्या अंदाजानुसार भारताकडे सुमारे 100 मिलियन बॅरल कमर्शियल क्रूड स्टॉक आहे. देशाची दररोजची सुमारे 5 मिलियन बॅरलची गरज लक्षात घेतल्यास हा साठा 40 ते 45 दिवस चालू शकतो.

भारताला तेल कुठून मिळते?

गेल्या काही वर्षांत भारताने तेल खरेदीच्या धोरणात मोठा बदल केला आहे. आता देश केवळ खाडी देशांवर अवलंबून नसून जगातील अनेक भागांतून तेल आयात करतो. या धोरणाला “ऑयल बास्केट डायव्हर्सिफिकेशन” असे म्हटले जाते.

रशिया

फेब्रुवारी 2026 पर्यंत Russia हा भारताचा सर्वात मोठा तेलपुरवठादार ठरला आहे. भारताच्या एकूण आयातीपैकी सुमारे 35 ते 38 टक्के तेल रशियातून येते. पश्चिमी निर्बंधांनंतरही पर्यायी पेमेंट प्रणालींच्या मदतीने हा पुरवठा सुरू ठेवण्यात आला आहे. 2025 मध्ये भारत दररोज सुमारे 1.40 मिलियन बॅरल रशियन तेल खरेदी करत होता.

इराक

Iraq हा भारताचा दुसरा सर्वात मोठा तेलपुरवठादार आहे. त्याची हिस्सेदारी सुमारे 18 ते 20 टक्क्यांच्या दरम्यान आहे. बसरा मीडियम आणि बसरा हेवी हे तेलग्रेड भारतीय रिफायनऱ्यांसाठी योग्य मानले जातात, त्यामुळे त्यांची मागणी सातत्याने टिकून आहे.

सौदी अरेबिया

Saudi Arabia हा देखील भारताचा महत्त्वाचा ऊर्जा भागीदार आहे. फेब्रुवारी 2026 पर्यंत त्याची हिस्सेदारी सुमारे 13 ते 15 टक्क्यांच्या दरम्यान होती. सौदी अरेबियासोबतचे दीर्घकालीन तेलपुरवठा करार किंमतीतील स्थिरता राखण्यास मदत करतात.

अमेरिका

याशिवाय United States देखील वेगाने भारताच्या प्रमुख तेलपुरवठादारांमध्ये समाविष्ट झाला आहे. फेब्रुवारी 2026 पर्यंत अमेरिकेतून येणाऱ्या तेलाचा वाटा सुमारे 8 ते 10 टक्क्यांपर्यंत पोहोचला आहे. लाल समुद्र परिसरातील तणावाच्या काळात अमेरिकन तेल सुरक्षित पर्याय म्हणून समोर आले.

संयुक्त अरब अमिराती आणि दक्षिण अमेरिका

United Arab Emirates व्यतिरिक्त भारत Brazil आणि Guyana यांसारख्या दक्षिण अमेरिकन देशांतूनही तेल खरेदी वाढवत आहे. यामुळे मध्यपूर्वेवरील अवलंबित्व कमी करण्यास मदत होते.

जमिनीखाली दडलेला भारताचा ‘खजिना’

आकस्मिक परिस्थितींना तोंड देण्यासाठी भारताने स्ट्रॅटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व नावाची विशेष साठवण प्रणाली तयार केली आहे. यात जमिनीखाली मोठ्या गुहांमध्ये लाखो टन कच्चे तेल सुरक्षित ठेवले जाते.

विशाखापट्टणम येथे सुमारे 1.33 मिलियन मेट्रिक टन तेल साठवण्याची क्षमता आहे. मंगळुरू येथे सुमारे 1.5 मिलियन मेट्रिक टन आणि Padur oil storage facility येथे सुमारे 2.5 मिलियन मेट्रिक टन तेल साठवता येते.

सरकार या प्रकल्पाचा दुसरा टप्पाही पुढे नेत आहे. त्याअंतर्गत Chandikhol oil reserve project (ओडिशा) आणि पाडुर येथे नवीन व मोठे साठवण केंद्र उभारण्याची योजना आहे. जागतिक पुरवठा अचानक खंडित झाला तरी भारताची अर्थव्यवस्था आणि उद्योगांवर परिणाम होऊ नये हा यामागील उद्देश आहे.

भविष्यासाठी भारताची ऊर्जा रणनीती

भारत आता हळूहळू पर्यायी ऊर्जास्रोतांकडेही वळत आहे. जेणेकरून कच्च्या तेलावरील अवलंबित्व कमी करता येईल. सरकार “एनर्जी मिक्स” तयार करण्यावर भर देत आहे. पेट्रोलमध्ये 20 टक्क्यांपर्यंत इथेनॉल मिश्रण करण्याचे लक्ष्य ठेवले आहे, ज्यामुळे आयातित तेलावरील खर्च कमी होईल.

यासोबतच इलेक्ट्रिक वाहनांना मोठ्या प्रमाणात प्रोत्साहन दिले जात आहे, जेणेकरून भविष्यात पेट्रोल आणि डिझेलची मागणी कमी होईल. याशिवाय हरित हायड्रोजनलाही ऊर्जा क्षेत्रातील महत्त्वाचा पर्याय म्हणून विकसित केले जात आहे. विशेषतः जड उद्योग आणि वाहतूक क्षेत्रासाठी.

भारताने गेल्या काही वर्षात केलेल्या योग्य नियोजनामुळे देशातील तेल संपण्याची भीती प्रत्यक्षात तितकी गंभीर नाही जितकी ती चर्चांमध्ये दिसते. मजबूत साठे, विविध देशांमधून येणारा पुरवठा आणि भविष्यातील ऊर्जा धोरणांमुळे भारत आपली ऊर्जा सुरक्षा सातत्याने अधिक मजबूत करत आहे.