ते लोकसभेत मांडताना गृहमंत्री अमित शाह म्हणाले, 'आज मी जी तीन विधेयके एकत्र आणली आहेत, ती तिन्ही विधेयके पंतप्रधान मोदींनी घेतलेल्या पाच वचनांपैकी एकाचे पालन करणारे आहेत. 1860 मध्ये तयार करण्यात आलेला भारतीय दंड संहिता, तीन विधेयकांमध्ये फौजदारी प्रक्रियेसाठी मूलभूत कायदा आहे. दुसरा क्रिमिनल प्रोसिजर कोड आहे जो 1898 मध्ये बनला होता आणि तिसरा भारतीय पुरावा कायदा आहे जो 1872 मध्ये बनला होता.
advertisement
नवीन कायद्याचे ठळक मुद्दे
आता नवीन कायद्यानुसार पोलीस आणि इतर तपास यंत्रणांकडून झडती आणि जप्तीदरम्यान व्हिडिओ रेकॉर्डिंग बंधनकारक असेल. दोषसिद्धीचा दर 90 टक्क्यांच्या वर नेण्याचे लक्ष्य ठेवण्यात आले आहे.
7 वर्षे किंवा त्याहून अधिक शिक्षा असलेल्या कलमांमध्ये सर्व गुन्ह्यांच्या ठिकाणी फॉरेन्सिक पथके अनिवार्य असतील.
वॉरंटच्या बाबतीतही अनेक बदल करण्यात आले आहेत. आता वॉरंटवर 30 दिवसांत निर्णय घ्यावा लागेल आणि तो 7 दिवसांत ऑनलाइन उपलब्ध करून द्यावा लागेल.
नागरी सेवक आणि पोलीस अधिकार्‍यांच्या विरोधात तक्रारी आल्यास, यापूर्वी सरकारच्या परवानगीशिवाय खटला सुरू केला जात नव्हता. आता 120 दिवसांत सरकारला होय किंवा नाही असे उत्तर द्यावे लागेल हे निश्चित झाले आहे. अन्यथा परवानगी आहे असा विचार करून कारवाई सुरू केली जाईल.
वाचा - माजी मंत्री नवाब मलिक यांना जामीन, सर्वोच्च न्यायालयाकडून दिलासा
गृहमंत्री म्हणाले, आम्ही देशद्रोह कायदा पूर्णपणे रद्द करत आहोत आणि या कायद्यात प्रथमच सशस्त्र विद्रोह अलगाववाद सार्वभौमत्व बदलून स्पष्ट केले आहे. अनेक घटनांमध्ये दाऊद इब्राहिमसारखे लोक गुन्हा करून देश सोडून पळून गेले आहेत, अशा प्रकरणी कायदा कडक करण्यात आला आहे.
गृहमंत्री म्हणाले, सत्र न्यायालयाच्या न्यायाधीशांनी ज्याला फरारी घोषित केले आहे, त्याच्या अनुपस्थितीत त्याच्यावर खटला चालवला जाईल आणि तो जिथे असेल तिथे त्याला शिक्षा होईल. त्याला दाद मागायचीच असेल तर त्याला न्यायाच्या आश्रयाला यावं लागेल, मगच तो दाद मागू शकतो.
अल्पवयीन मुलीवर बलात्कार केल्यास फाशीच्या शिक्षेची तरतूद असेल. यासोबतच बलात्काराच्या प्रकरणात 20 वर्षांपर्यंत शिक्षा होऊ शकते.
अमित शाह म्हणाले, संघटित गुन्हेगारी आणि दहशतवादाला आळा घालण्याचे कामही आम्ही केले आहे, पण मला हे 1800चे कायदे स्थायी समितीकडे पाठवायचे आहेत, ज्यात खूप चांगला विचार असावा आणि कायदा आयोगाच्या सूचना घ्याव्यात. बार कौन्सिल वगैरेंकडून सूचना घेतल्या जातील.