सरकारमधील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी या घटनेला "एक प्रकारची आंतरिक बंडखोरीसदृश परिस्थिती" असे संबोधले असून, ही नियुक्ती केवळ Appointments Committee of the Cabinet (ACC) मार्फतच केली जाऊ शकते, असे त्यांनी स्पष्ट केले.
नियुक्तीवरून वाद
सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, एप्रिलमध्ये संसद टीव्हीचे तत्कालीन सचिव राजित पुण्यानी यांची स्किल डेव्हलपमेंट विभागात बदली झाल्यानंतर उपराष्ट्रपती धनखड यांनी एका कनिष्ठ अधिकाऱ्यास संसद टीव्हीच्या सचिव व प्रभारी पदावर नियुक्त करण्याचा आदेश देण्याचा प्रयत्न केला. परंतु हे पद ACCच्या अखत्यारीतील असल्याने ना राज्यसभा, ना लोकसभा, ना उपराष्ट्रपती किंवा राष्ट्रपती अशा नेत्यांना अशा नियुक्त्या करण्याचा अधिकार असतो.
advertisement
उच्च पदांवरील नियुक्त्या फक्त केंद्र सरकारच्या अधिकृत यादीतील अधिकाऱ्यांतूनच करता येतात. ही नियुक्ती केल्यास ती बेकायदेशीर ठरली असती आणि घटनात्मक पेचप्रसंग निर्माण झाला असता, असे एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने सांगितले.
पंतप्रधान परदेशात असताना घडले सगळे
या घडामोडी दरम्यान पंतप्रधान नरेंद्र मोदी परदेश दौऱ्यावर होते. त्यामुळे पंतप्रधान कार्यालय (PMO), राज्यसभा सचिवालय आणि विविध कॅडर नियंत्रक संस्थांमध्ये अनेक वेळा संपर्क साधून या नियुक्तीला रोखण्यात आले. संबंधित अधिकाऱ्यालाही जॉईन होऊ नये असा स्पष्ट इशारा देण्यात आला होता. जर दबाव आला तर रजेवर जा, अशी सूचनाही दिल्याचे सूत्रांचे म्हणणे आहे.
घर बदलताना निर्माण केला तणाव?
अजून एक दावा असा आहे की, उपराष्ट्रपती धनखड यांनी निवासस्थान बदलताना अत्यधिक तणाव निर्माण केला होता. त्यांच्या तक्रारीमुळे तेव्हाचे नगरविकास सचिव बदलण्यात आले, असा आरोप सूत्रांनी केला आहे.
वैयक्तिक कारणे की काहीतरी अधिक?
74 वर्षीय धनखड यांनी आरोग्य कारणांचा हवाला देत राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांच्याकडे राजीनामा सादर केला. त्यांचा राजीनामा सोमवारी रात्री त्यांच्या अधिकृत X हँडलवरून शेअर करण्यात आला. त्यांनी 2022 मध्ये उपराष्ट्रपती पदाची शपथ घेतली होती आणि त्यांच्या कार्यकाळास अजून दोन वर्षे बाकी होती.
ACC म्हणजे काय?
Appointments Committee of the Cabinet (ACC) ही भारत सरकारमधील एक महत्त्वाची समिती आहे, जिला नागरी सेवा, सार्वजनिक क्षेत्रातील उपक्रम व कायदेशीर संस्था यांच्या वरिष्ठ पदांवरील नियुक्त्या मंजूर करण्याचा अधिकार आहे. या समितीचे अध्यक्ष पंतप्रधान असून, गृहमंत्री हे दुसरे सदस्य असतात.
ACC च्या मंजुरीनंतरच सचिव, अतिरिक्त सचिव, सहसचिव, प्रमुख नियामक संस्था (UPSC, CBI, निवडणूक आयोग इत्यादी) तसेच सार्वजनिक उपक्रमांच्या प्रमुखांची नियुक्ती होते. या समितीचा कारभार संविधानाच्या अनुच्छेद 77(3) अंतर्गत 1961 मध्ये ठरवलेल्या Transaction of Business Rules नुसार चालतो.