बहुमताचा पेच आणि निकराची झुंज
केरळ विधानसभेच्या एकूण 140 जागा असून बहुमतासाठी 71 जागांची मॅजिक फिगर गाठणे आवश्यक आहे. ओपिनियन पोलनुसार मुख्यमंत्री पिनराई विजयन यांच्या नेतृत्वाखालील LDF+ ला 61 ते 71 जागा मिळण्याचा अंदाज आहे. म्हणजेच डावी आघाडी बहुमताच्या अगदी उंबरठ्यावर उभी आहे. मात्र काँग्रेसच्या नेतृत्वाखालील UDF देखील 58 ते 69 जागांसह विजयन यांना कडवी झुंज देताना दिसत आहे.
advertisement
मतांच्या टक्केवारीतील निसटता फरक
या सर्वेक्षणातील सर्वात धक्कादायक बाब म्हणजे दोन्ही आघाड्यांच्या मतांमधील फरक.
LDF+: 42 ते 43 टक्के मते
UDF: 41 ते 42 टक्के मते
केवळ 1 टक्क्याचा फरक दोन्ही आघाड्यांचे भवितव्य ठरवणार आहे. जर निवडणुकीच्या शेवटच्या टप्प्यात मतदारांचा कल थोडा जरी बदलला तर केरळमध्ये सत्तापालट होऊ शकतो किंवा विजयन सलग तिसऱ्यांदा मुख्यमंत्री होऊन इतिहास रचू शकतात.
भाजपची भूमिका ठरणार निर्णायक?
केरळच्या या पारंपारिक राजकारणात भाजप (NDA) आपली ताकद वाढवताना दिसत आहे. सर्वेक्षणाने भाजपला 12 ते 13 टक्के मते आणि 0 ते 2 जागा मिळण्याचा अंदाज वर्तवला आहे. जरी भाजपला मोठ्या जागा मिळत नसल्या, तरी त्यांची वाढलेली मते नेमकी कोणाची 'व्होट बँक' कापतात, यावर सत्तेचे गणित अवलंबून असेल. थिरुवनंतपुरम आणि त्रिशूर यांसारख्या शहरी भागांत भाजपची मते गेमचेंजर ठरू शकतात.
2021च्या तुलनेत चित्र बदलणार?
2021 मध्ये LDF ने 99 जागा जिंकून दणदणीत विजय मिळवला होता, तर UDF ला केवळ 41 जागांवर समाधान मानावे लागले होते. मात्र 2026 च्या ओपिनियन पोलनुसार काँग्रेस आघाडीने मोठी भरारी घेतली असून, ते आता सत्तेच्या अगदी जवळ पोहोचले आहेत. डिसेंबर 2025 मध्ये झालेल्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीतही UDF ने चांगली कामगिरी केली होती, ज्याचे प्रतिबिंब या ओपिनियन पोलमध्ये दिसत आहे.
प्रमुख मुद्दे जे ठरवतील राज्याचा कल:
अँटी-इन्कम्बन्सी (सत्ताविरोधी लाट): सलग 10 वर्षे सत्तेत असलेल्या विजयन सरकारसमोर बेरोजगारी आणि आर्थिक स्थितीवरून जनतेच्या नाराजीचे आव्हान आहे.
कल्याणकारी योजना: सवलतीच्या दरातील रेशन आणि पेन्शन योजना या विजयन यांच्या जमेच्या बाजू आहेत.
केरळमध्ये दर पाच वर्षांनी सत्ता बदलण्याची जुनी परंपरा आहे, जी 2021 मध्ये विजयन यांनी मोडली होती. आता 2026 मध्ये ते ही परंपरा कायमस्वरूपी संपवतात की काँग्रेस पुन्हा पुनरागमन करते, हे 4 मे रोजीच स्पष्ट होईल.
