केरलममध्ये 'अँटी-इन्कम्बन्सी' नडणार? सर्वेक्षणातून संमिश्र कल; डावे विरुद्ध काँग्रेसच्या लढाईत भाजपच्या एन्ट्रीने राजकीय समीकरण बदलली

मतदान आणि निकालाची तारीख

केरळमध्ये 9 एप्रिल रोजी एकाच टप्प्यात मतदान होणार असून निकाल 4 मे रोजी जाहीर केला जाणार आहे.

कोणाची प्रतिष्ठापणाला?

सत्ताधारी LDF साठी ही निवडणूक अत्यंत महत्त्वाची आहे. मुख्यमंत्री पिनराई विजयन यांच्या नेतृत्वाखालील सरकार सलग दुसऱ्यांदा सत्तेत राहू शकते का, यावर या निवडणुकीत शिक्कामोर्तब होणार आहे. केरळमध्ये अनेक दशकांपासून पाच वर्षांनी सत्ता बदलण्याची परंपरा होती. मात्र ती मोडून LDF ने 2021 मध्ये सत्ता कायम ठेवली होती. त्यामुळे विजयन यांच्या कारभाराचा निकाल या निवडणुकीत लागणार आहे.

advertisement

दुसरीकडे विरोधी आघाडी UDF साठीही ही निवडणूक तितकीच निर्णायक आहे. विरोधी पक्षनेते व्ही. डी. सतीशन आणि काँग्रेसचे वरिष्ठ नेते सत्ताधारी आघाडीविरोधातील नाराजीचा फायदा घेत पुन्हा सत्तेत येण्याचा प्रयत्न करत आहेत.

भाजपचा विस्ताराचा प्रयत्न

भाजप आणि त्यांचे NDA सहयोगी केरळच्या द्विपक्षीय राजकारणात आपली ताकद वाढवण्याचा प्रयत्न करत आहेत. पक्षाने काही प्रमुख नेत्यांना महत्त्वाच्या मतदारसंघातून उमेदवारी देण्याची तयारी केली आहे. यामध्ये राजीव चंद्रशेखर, व्ही मुरलीधरन आणि जॉर्ज कुरियन यांचा समावेश आहे.

भाजपला केरळमध्ये आतापर्यंत मतांचे प्रमाण मिळाले असले तरी त्याचे जागांमध्ये रूपांतर करण्यात अडचणी आल्या आहेत. मात्र काही सर्वेक्षणांनुसार यावेळी पक्षाला 1 ते 10 जागा मिळण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.

2021 च्या निवडणुकीतील निकाल

2021 च्या विधानसभा निवडणुकीत LDF ने ऐतिहासिक विजय मिळवला होता. LDF ने 99 जागा जिंकल्या, तर UDF ला 41 जागा मिळाल्या.

NDA मात्र एकही जागा जिंकू शकली नाही.

ही निवडणूक विशेष ठरली कारण केरळमध्ये प्रत्येक पाच वर्षांनी सत्ता बदलण्याची परंपरा मोडली गेली. त्यामुळे पिनराई विजयन पूर्ण कार्यकाळ पूर्ण करून पुन्हा निवडून येणारे अनेक दशकांतील पहिले मुख्यमंत्री ठरले.

या निवडणुकीत सुमारे 76 टक्के मतदान झाले होते, जे केरळमधील राजकीयदृष्ट्या सक्रिय मतदारांचे प्रतिबिंब मानले जाते.

2026 मधील प्रमुख निवडणूक मुद्दे

राजकीय विश्लेषकांच्या मते, यंदाच्या निवडणुकीत काही प्रमुख मुद्द्यांवर प्रचार केंद्रित होण्याची शक्यता आहे.

कल्याणकारी योजना विरुद्ध आर्थिक स्थैर्य

केरळमधील पेन्शन, अनुदानित अन्न आणि सामाजिक योजनांसारख्या व्यापक कल्याणकारी योजनांवर मोठी राजकीय चर्चा होण्याची शक्यता आहे. LDF सरकार या योजनांची यशस्वी अंमलबजावणी अधोरेखित करत आहे, तर विरोधक राज्याच्या आर्थिक स्थितीवर प्रश्न उपस्थित करत आहेत.

आर्थिक वाढ आणि रोजगार

उच्च साक्षरता आणि सामाजिक विकास असूनही युवकांमधील बेरोजगारी आणि परदेशात स्थलांतर हा मोठा प्रश्न राहिला आहे.

शासन आणि भ्रष्टाचाराचे आरोप

विरोधी पक्ष सरकारच्या कारभारावर आणि भ्रष्टाचाराच्या आरोपांवरून सरकारला घेरण्याचा प्रयत्न करत आहेत.

केंद्र-राज्य संबंध

राज्य सरकार आणि केंद्र सरकार यांच्यात आर्थिक मदत आणि अधिकारांबाबत वाढलेले तणावही निवडणुकीतील महत्त्वाचा मुद्दा ठरू शकतात.

सामाजिक प्रतिनिधित्व आणि वंचित गट

आदिवासी आणि वंचित समुदायांचे प्रतिनिधित्व करणाऱ्या काही संघटनांनी मुख्य प्रवाहातील पक्षांवर टीका केली असून प्रतिनिधित्वाच्या मुद्द्यावर स्वतंत्र उमेदवार देण्याचाही विचार सुरू आहे.

राजकीय विश्लेषकांचे मत

राजकीय विश्लेषकांच्या मते 2026 मधील निवडणूक अत्यंत चुरशीची होण्याची शक्यता आहे.

काही सर्वेक्षणांनुसार दोन्ही आघाड्यांतील अनेक आमदार लोकप्रिय असले तरी सरकार आणि मंत्र्यांबाबत लोकांची मते मिश्र स्वरूपाची आहेत. त्यामुळे सत्ताधाऱ्यांसाठी अनिश्चितता निर्माण झाली आहे.

LDF सलग तिसऱ्यांदा सत्ता मिळवून केरळमधील ऐतिहासिक सत्ता बदलण्याच्या परंपरेला पूर्णविराम देण्याचा प्रयत्न करत आहे. दुसरीकडे UDF साठी ही निवडणूक अत्यंत महत्त्वाची असून 10 वर्षांनंतर पुन्हा सत्तेत येण्याची संधी म्हणून ती पाहिली जात आहे.

काही निरीक्षकांच्या मते भाजपची हळूहळू वाढणारी ताकद काही मतदारसंघांमध्ये मतविभाजन करून निवडणुकीची गणिते बदलू शकते.

2026 ची केरळ विधानसभा निवडणूक तिन्ही बाजूंनी लढली जाण्याची शक्यता असली तरी राज्यातील मुख्य राजकीय लढत अजूनही LDF आणि UDF यांच्यातच केंद्रित राहणार आहे.