1818 भारतातील पहिल्या जीवन विमा कंपनीची स्थापना
'ओरिएंटल लाइफ इन्शुरन्स कंपनी' ही एक इंग्रजी विमा कंपनी होती. ब्रिटिश आणि इतर युरोपीय लोकांच्या विमा गरजा पूर्ण करण्यासाठी कलकत्ता (कोलकाता) येथे 1818 मध्ये ही कंपनी उघडण्यात आली होती. भारतीयांना जीवन विमा उतरवण्यासाठी मोठा हप्ता आकारण्यात आला होता. ही कंपनी 1834 मध्ये बंद पडली. विमा कंपनी ही एक कंपनी नसून ती तिच्या पॉलिसीधारकांमध्ये जोखीम वितरीत करते आणि त्या बदल्यात त्या सर्वांकडून प्रीमिअम आकारते. ओरिएंटल लाइफ इन्शुरन्सला जोखीम वितरण प्रभावीपणे करता आलं नाही आणि त्यामुळे ती बंद करावी लागली.
advertisement
1870- बॉम्बे म्युच्युअल लाइफ अॅश्युरन्स सोसायटी: भारतीय नागरिकानं सुरू केलेली ही पहिली विमा कंपनी होती. लोकांचा जीवन विमा उतरवण्यासाठी कंपनीनं नाममात्र प्रीमियम आकारला होता. 1870 चा ब्रिटिश विमा कायदा लंडनमध्ये लागू झाला तेव्हाच ही कंपनी भारतात सुरू झाली होती.
1912- भारतीय विमा कायदा: 1912 पर्यंत भारतात अनेक विदेशी विमा कंपन्या कार्यरत होत्या. त्यांच्या हिताचं रक्षण करण्यासाठी, ब्रिटिश राजवटीत भारत सरकारनं या क्षेत्राचे नियमन करण्यासाठी एक विधेयक आणलं. 1912 चा भारतीय जीवन विमा कायदा संमत झाला. अधिक व्यापक तरतुदींचा समावेश करण्यासाठी या कायद्यात 1934 मध्ये सुधारणा करण्यात आली.
1956- एलआयसीचा उगम: ब्रिटिश राजवटीपासून भारताला स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतर नऊ वर्षांनी, भारत सरकारनं 19 जानेवारी 1956 रोजी 154 भारतीय विमा कंपन्या, 16 परदेशी विमा कंपन्या आणि 75 भविष्य निर्वाह संस्थांचं (एकूण 245) राष्ट्रीयीकरण करण्यासाठी अध्यादेश जारी केला. 19 जून 1956 रोजी एलआयसी कायदा मंजूर झाला आणि त्याच वर्षी 1 सप्टेंबर रोजी 5 कोटी रुपयांच्या प्रारंभिक भांडवलासह एलआयसीची स्थापना झाली. पाच विभागीय कार्यालये, 33 डिव्हिजनल कार्यालये आणि 212 शाखा कार्यालयांसह एलआयसीची सुरुवात झाली.
एलआयसी कायदा पास झाल्यानंतर काय झाले?
काही काळासाठी विमा क्षेत्राबाबत कोणताही कायदा किंवा नियमन नव्हतं. 1972 मध्ये, सामान्य विमा क्षेत्राचं राष्ट्रीयीकरण करण्यासाठी सामान्य विमा व्यवसाय (राष्ट्रीयकरण) कायदा, 1972 मंजूर करण्यात आला. त्यानंतर एलआयसीत अनेक बदल झाले.
1995- प्रथम ऑनलाइन सिस्टिम एन्कॉर्पोरेशन: पॉलिसीधारकांना मदत करण्यासाठी आणि इतर भागधारकांच्या सोयीसाठी, एलआयसीनं जुलै 1995 मध्ये नवीन ऑनलाइन पॉलिसी रिपोर्ट अॅक्सेसिंग सिस्टिम सुरू केली. पॉलिसीधारक आता त्यांचा पॉलिसी स्थिती अहवाल पाहू शकतात, त्यांच्या प्रीमियमची त्वरित स्वीकृती पाहू शकतात आणि गरजेनुसार रिव्हायव्हल आणि लोन कोटेशन देखील मिळवू शकतात.
1999- आयआरडीए कायदा मंजूर: मल्होत्रा समितीनं आपल्या अहवालात म्हटलं होतं की, विमा क्षेत्रातील घडामोडींवर देखरेख ठेवण्यासाठी एक स्वायत्त नियामक संस्था असावी. कारण हे क्षेत्र खासगी क्षेत्रातील कंपन्यांसाठी खुलं केलं जाणार होतं. या अहवालाच्या आधारे आयआरडीए कायदा, 1999 संसदेत मंजूर करण्यात आला. आयआरडीए म्हणजे भारतीय विमा नियामक आणि विकास प्राधिकरण.
2000- विमा क्षेत्र खासगी क्षेत्रासाठी खुलं झालं: विमा क्षेत्र परकीय थेट गुंतवणुकीसाठी आणि खासगी क्षेत्रासाठी खुलं करण्यात आलं. पण, कोणत्याही विमा कंपनीमध्ये परकीय मालकी जास्तीत जास्त 26 टक्के असू शकते, अशी अट घालण्यात आली होती.
2009- आयआयएम-अहमदाबाद एक्झिक्युटिव्ह एमबीए: परदेशी कंपन्या आणि त्यांच्या अत्यंत कुशल व्यवस्थापक यांच्यातील तीव्र स्पर्धेमुळे, एलआयसीनं आपल्या व्यवस्थापकांसाठी आयआयएम-अहमदाबाद येथील एक्झिक्युटिव्ह एमबीए कोर्स प्रायोजित करण्याचा निर्णय घेतला.
2013- आयटी अपग्रेड्स: आधुनिक विमा कंपन्यांशी स्पर्धा करण्यासाठी, एलआयसीनं फ्रंट-एंड आणि बॅक-एंड दोन्ही अॅप्लिकेशन्स अपग्रेड केले. अस्तित्वात असलेली इलेक्ट्रॉनिक फ्रंट एंड अॅप्लिकेशन पॅकेज सिस्टीम COBOL प्रोग्रामिंग भाषेत लिहिली गेलेली होती, जी 1959 पासून आहे. अपग्रेडचं कंत्राट भारतातील प्रमुख आयटी कंपनी असलेल्या विप्रोला देण्यात आलं होतं.
2014- एलआयसीचा कार ताफा: काही मार्केटिंग, डेव्हलपमेंट मॅनेजर आणि कर्मचारी आपल्या मार्केटिंग व इतर व्यावसायिक गरजांसाठी कार मिळत असे. पण, आयकर पूर्वतयारीतील तरतुदींमध्ये बदल केल्यामुळे, हजारो एलआयसी कर्मचार्‍यांना एलआयसी योजनेंतर्गत ही कार मिळाल्यावर अतिरिक्त आयकर भरावा लागला असता. म्हणून, विमा कंपनीनं सहा हजार गाड्या स्वतःकडे ठेवण्यासाठी 1 कोटी रुपये खर्च करण्याचा प्रस्ताव दिला. असं केल्यानं एलआयसी ही एकमेव कॉर्पोरेट संस्था बनली जिच्या स्वतःच्या नावावर इतक्या कार आहेत.
2020- 8.1 अब्ज डॉलर्स ब्रँड मूल्य: लंडनस्थित ब्रँड फायनान्स या सल्लागार कंपनीच्या अहवालानुसार, 2020मध्ये एलआयसीची ब्रँड व्हॅल्यू 8.1 अब्ज डॉलर्स एवढी होती. एलआयसी ही जगातील पहिल्या 10 सर्वात मूल्यवान विमा कंपन्यांच्या यादीमध्ये असलेली एकमेव भारतीय कंपनी आहे.
2021- एलआयसी आयपीओ: एलआयसी आयपीओ हा भारतातील आतापर्यंतचा सर्वात मोठा आयपीओ ठरला आहे. भारत सरकारची एलआयसीमध्ये 5 टक्के इक्विटी स्टेक ऑफर करण्याची योजना होती. मात्र, तोट्यात चाललेल्या अनेक नवीन कंपन्यांच्या अलीकडच्या आयपीओमुळे एवढ्या मोठ्या आयपीओसाठी बाजाराची भूक मंदावली होती. आयपीओ इतका मोठा असणं अपेक्षित होतं की, बाजार नियामक, सिक्युरिटीज अँड एक्स्चेंज बोर्ड ऑफ इंडियाला (सेबी) भांडवल आणि प्रकटीकरण नियमांमध्ये (ICDR) सुधारणा करावी लागली. कारण एलआयसीमधील फक्त 10 टक्के भागभांडवल एक लाख कोटी रुपयांपेक्षा जास्त किमतीचं होतं. नवीन नियम बनवले गेले. जेणेकरून आयपीओ साईज 10,000 कोटी आणि खूप मोठ्या कंपन्यांसाठी एक लाख कोटींहून अधिक वाढीव बाजार भांडवल रकमेच्या 5 टक्के असेल.