निवडणूक आयुक्त राजीव कुमार यांनीही सूरतच्या बिनविरोध निवडीवरही भाष्य केलं. सोमवारी बोलताना ते म्हणाले की, आमचा प्रयत्न हाच आहे की प्रत्येक जागेवर निवडणूक व्हायला हवी. निवडणूक जिंकण्यात जी प्रतिष्ठा आहे ती बिनविरोध जिंकण्यात नाही. मात्र, जर अर्ज दाखल करण्याची प्रक्रिया संपल्यानंतर उमेदवार पुन्हा त्याचं नाव मागे घेत असेल तर आपण काय करू शकतो. जिथं एकाच उमेदवाराला मतदान घेणं शक्य नाही. जेव्हा एखाद्या उमेदवारावर दबाव टाकला गेला किंवा इतर पद्धतीने नाव मागे घ्यायला लावलं तर त्यात आम्ही भूमिका घेऊ.
advertisement
सूरत लोकसभा मतदारसंघात काँग्रेस उमेदवार नीलेश कुंभानी यांचा अर्ज रविवारी फेटाळून लावण्यात आला. प्रस्तावकांच्या सह्यांमध्ये विसंगती आढळून आली. सूरत काँग्रेसचे पर्यायी उमेदवार सुरेश पडसाला यांचाही अर्ज रद्दबातल ठरवला गेला. यामुळे विरोधी पक्ष निवडणुकीच्या मैदानातून बाहेर पडला. निवडणूक अधिकारी सौरभ पारधी यांनी त्यांच्या आदेशात म्हटलं की, कुंभानी आणि पडसाला यांच्याकडून देण्यात आलेल्या चार अर्जांवर असलेल्या स्वाक्षरींमध्ये विसंगती होती. त्यामुळे अर्ज रद्द ठरवले आहेत. सह्या खऱ्या वाटत नसल्याने अर्ज रद्द केला असल्याचं त्यांनी सांगितलं.
आदेशात असंही म्हटलं की, प्रस्तावकांनी त्यांच्या प्रतिज्ञापत्रात स्वत: सह्या केल्या नसल्याचं सांगितलं. काँग्रेसच्या वकिलांनी सांगितलं की, नीलेश कुंभानी आणि सुरेश पडसाला यांचे अर्द रद्द केले आहेत. चार प्रस्तावकांनी अर्जावर त्यांच्या सह्या नसल्याचा दावा केला होता. आता या विरोधात उच्च न्यायालय आणि सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेणार आहे. भाजपचे उमेदवार मुकेश दलाल यांचे निवडणूक एजंट दिनेश जोधानी यांनी शनिवारी काँग्रेस उमेदवारांच्या अर्जांवर आक्षेप घेतला होता. त्यानंतर निवडणूक अधिकाऱ्यांनी काँग्रेस उमेदवारांना आपली बाजू मांडण्यासाठी रविवारी बोलावलं होतं.
काँग्रेस उमेदवारांच्या वकिलांनी विनंती केल्यानंतर चौकशी केली तेव्हा व्हिडीओ फुटेजमध्ये प्रस्तावक सह्या करण्यासाठी उपस्थित नसल्याचं आढळून आल्याचं निवडणूक अधिकाऱ्यांनी आदेशात म्हटलं आहे. भाजपने सूरत लोकसभा मतदारसंघात मुकेश दलाल यांना मैदानात उतरवलं आहे. सूरत नगरपालिकेत ते स्थायी समितीचे माजी अध्यक्ष आणि सध्या सूरत शहराचे भाजप महासचिव आहेत.