TRENDING:
ममता बनर्जी यांनी सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म X वर पोस्ट करत सांगितले की, राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांना ROPA 2009 अंतर्गत प्रलंबित महागाई भत्त्याची थकबाकी मार्च 2026 पासून देण्यास सुरुवात केली जाईल. वित्त विभागाने जारी केलेल्या अधिसूचनेनुसार याबाबतची प्रक्रिया राबवली जाणार असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.
दरम्यान निवडणूक आयोगाने स्पष्ट केले की निवडणूक कार्यक्रम जाहीर झाल्यानंतर संबंधित सर्व राज्यांत आचारसंहिता लागू झाली आहे. मात्र राज्य सरकारांनी त्याआधी घेतलेले निर्णय किंवा केलेल्या घोषणा जसे की मानधन वाढ, महागाई भत्त्याशी संबंधित लाभ इत्यादी वैध मानले जातील आणि ते आचारसंहितेचे उल्लंघन ठरणार नाहीत.
advertisement
सरकार व कर्मचारी यांच्यातील वाद
ही घोषणा अशा वेळी करण्यात आली आहे, जेव्हा राज्य सरकार आणि सरकारी कर्मचारी यांच्यात महागाई भत्त्याच्या मुद्द्यावर मोठा संघर्ष सुरू आहे. हा वाद अखेर सर्वोच्च न्यायालयात पोहोचला आहे. अनेकांच्या मते निवडणुका लक्षात घेऊन सरकारने अचानक घेतलेला हा निर्णय आहे.
विरोधी पक्ष भाजपने यावर तीव्र टीका केली आहे. राज्य विधानसभेतील विरोधी पक्षनेते सुवेंदू अधिकारी यांनी या घोषणेला निवडणुकीपूर्वीचा दिखावा असे म्हटले आहे. त्यांनी X वर पोस्ट करत आरोप केला की, वर्षानुवर्षे राज्याच्या तिजोरीची लूट करून कर्मचाऱ्यांची फसवणूक केल्यानंतर आता हा निवडणुकीपूर्वीचा शेवटचा प्रयत्न आहे. प्रत्यक्षात एक पैसाही दिला जाणार नाही. जबाबदारी नाही, निधी नाही आणि फक्त लोकांना फसवण्यासाठी वित्त विभागाच्या रिकाम्या अधिसूचना आहेत. ही तृणमूल काँग्रेसची नेहमीची निवडणूक नौटंकी आहे.
न्यायालयीन लढा
राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांनी सुरुवातीला केंद्र सरकारच्या कर्मचाऱ्यांप्रमाणेच महागाई भत्ता मिळावा आणि थकबाकी दिली जावी, या मागणीसाठी कोलकाता उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. नंतर हा वाद राज्य प्रशासकीय न्यायाधिकरण (SAT) आणि कोलकाता उच्च न्यायालयातून सर्वोच्च न्यायालयात गेला.
मे 2022 मध्ये कोलकाता उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला केंद्र सरकारच्या कर्मचाऱ्यांप्रमाणेच महागाई भत्ता देण्याचे आदेश दिले होते. मात्र राज्य सरकारने या निर्णयाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले.
गेल्या वर्षी मे महिन्यात सर्वोच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला प्रलंबित थकबाकीपैकी 25 टक्के रक्कम देण्याचे आदेश दिले होते. परंतु आर्थिक अडचणींमुळे सहा आठवड्यांच्या मुदतीत ही रक्कम देणे राज्य सरकारला शक्य झाले नाही. त्यामुळे सरकारने आणखी सहा महिन्यांची मुदत मागितली होती. 2025-26 या आर्थिक वर्षाच्या राज्य अर्थसंकल्पात प्रलंबित महागाई भत्त्यासाठी कोणतीही तरतूद करण्यात आली नव्हती.
सप्टेंबरमध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने या प्रकरणातील निकाल राखून ठेवला होता.
कर्मचाऱ्यांचा असंतोष
दरम्यान कर्मचारी संघटनांनी संपाची घोषणा केली असता राज्य सरकारने काम नाही तर वेतन नाही अशी भूमिका घेत इशारा दिला होता. सध्या पश्चिम बंगालमधील सरकारी कर्मचाऱ्यांना 1 एप्रिल 2025 पासून 14 टक्क्यांवर 4 टक्के वाढ करून एकूण 18 टक्के महागाई भत्ता मिळत आहे. मात्र यामुळे कर्मचाऱ्यांमध्ये असंतोष कायम आहे. कारण जुलै 2024 पासून केंद्र सरकारच्या कर्मचाऱ्यांना 50 टक्के महागाई भत्ता मिळत आहे.