TRENDING:
इराण आणि इस्त्रायलमधील सुरू असलेल्या युद्धामुळे जगभरात पडसाद उमटत आहे. भारतालाही याचा मोठा फटका बसला आहे. याच पार्श्वभूमीवर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली सीसीएसची महत्त्वपूर्ण बैठक पार पडली. जवळपास तीन तास चाललेल्या या बैठकीत देशाच्या अर्थव्यवस्था आणि पुरवठा साखळीवर होणाऱ्या परिणामांचा सविस्तर आढावा घेण्यात आला.
कृषी, खत, शिपिंग, एव्हिएशन, लॉजिस्टिक्स आणि एमएसएमई क्षेत्रातील संभाव्य अडचणींवर उपाययोजना चर्चा करण्यात आली. एलपीजी आणि एलएनजीच्या पुरवठ्याचे विविधीकरण, इंधन शुल्कात कपात आणि वीज क्षेत्रातील उपाययोजनांवरही विचार करण्यात आला, जेणेकरून अत्यावश्यक वस्तूंचा पुरवठा सुरळीत राहील.
आवश्यक वस्तूंच्या किमती स्थिर ठेवण्यासाठी कठोर पावले उचलण्याचे निर्देश देण्यात आले असून साठेबाजी आणि काळाबाजार रोखण्यासाठी कडक कारवाई केली जाणार आहे. यासाठी कंट्रोल रूम्स स्थापन करण्यात आल्या आहेत, ज्या राज्यांमध्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांशी सातत्याने संपर्क ठेवतील.
खतांचा पुरवठा सुरळीत राहावा यासाठी युरियाचे उत्पादन कायम ठेवणे आणि डीएपी तसंच एनपीकेएससाठी परदेशी पुरवठादारांशी समन्वय साधला जात आहे. आगामी खरीप आणि रब्बी हंगामासाठी खतांची उपलब्धता सुनिश्चित करण्यावरही भर देण्यात आला.
पंतप्रधानांनी सामान्य नागरिकांच्या गरजांचा आढावा घेत सर्वतोपरी प्रयत्न करून नागरिकांना या संघर्षाच्या परिणामांपासून सुरक्षित ठेवण्याचे निर्देश दिले. तसंच अफवा आणि चुकीची माहिती पसरू नये, यासाठी योग्य आणि वेळेवर माहिती जनतेपर्यंत पोहोचवण्यावरही भर देण्यात आला. दरम्यान, देशात पुरेसा कोळसा साठा उपलब्ध असून येत्या काही महिन्यांत वीज पुरवठा सुरळीत राहणार असल्याची माहिती देण्यात आली आहे.