TRENDING:
'भारतीय नागरिकांची सुरक्षा आणि अखंड ऊर्जा वाहतुकीची गरज ही भारताची सर्वोच्च प्राथमिकता आहे. मी शांतता आणि स्थिरतेसाठी भारताच्या वचनबद्धतेचा पुनरुच्चार केला आणि संवाद आणि राजनयिकतेचा आग्रह धरला', असंही पंतप्रधान मोदींनी सांगितलं आहे.
आखाती देशांमध्ये सुरू असलेल्या युद्धाचा परिणाम आता जागतिक तेल बाजारपेठेवर स्पष्टपणे दिसून येत आहे. केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंग पुरी यांनी भारतात एलपीजी गॅस टंचाईच्या शक्यतेबाबत संसदेत विधान केले. ते म्हणाले, 'होर्मुझच्या समुद्रधुनीतून 20% वाहतूक प्रभावित झाली आहे. देशात सध्या पुरेसा गॅस आहे. गॅस सिलिंडरबद्दल घाबरण्याची गरज नाही.'
advertisement
भारतातील अनेक राज्यांमध्ये एलपीजी सिलिंडरसाठी लांब रांगा दिसल्या. '140 कोटी भारतीयांवर त्यांचा पूर्ण विश्वास आहे की, कोविड-19 महामारीप्रमाणेच आपण या संकटावरही मात करू. काही लोक एलपीजीवरून दहशत निर्माण करण्याचा प्रयत्न करत आहेत. कोणताही राजकीय मुद्दा उपस्थित न करता, मी असे म्हणेन की ते स्वतःला उघड करत आहेत. पश्चिम आशियातील संघर्षामुळे उद्भवलेल्या सध्याच्या संकटाला तोंड देण्यासाठी प्रत्येकाची महत्त्वाची भूमिका आहे - मग ते राजकीय पक्ष असोत, माध्यमे असोत, तरुण असोत, शहरे असोत आणि गावे असोत', असं मोदी म्हणाले.
पीटीआयच्या वृत्तानुसार, होर्मुझच्या सामुद्रधुनीच्या धोरणात्मक शिपिंग लेनमधून सुमारे 28 भारतीय ध्वजांकित व्यापारी जहाजांना सुरक्षित मार्ग मिळावा यासाठी भारत इराणशी संपर्क साधत आहे. गेल्या चार ते पाच दिवसांत इराणने कोणत्याही भारतीय ध्वजांकित व्यावसायिक टँकरना होर्मुझच्या सामुद्रधुनीतून जाण्याची परवानगी दिलेली नाही.
जहाजबांधणी मंत्रालयाच्या एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याच्या मते, सध्या होर्मुझच्या सामुद्रधुनीच्या पश्चिमेला एकूण 24 भारतीय ध्वजांकित जहाजे तैनात आहेत, तर 101 भारतीय खलाशांसह चार जहाजे मोक्याच्या जलमार्गाच्या पूर्वेला तैनात आहेत. 'परराष्ट्र मंत्री एस. जयशंकर आणि इराणचे परराष्ट्र मंत्री अब्बास अरघची यांच्यात अलिकडच्या काळात तीन चर्चा झाल्या आहेत. शेवटच्या बैठकीत जहाज सुरक्षा आणि भारताच्या ऊर्जा सुरक्षेशी संबंधित मुद्द्यांवर चर्चा झाली. अधिक भाष्य करणे अकाली ठरेल', असं परराष्ट्र मंत्रालयाचे प्रवक्ते रणधीर जयस्वाल म्हणाले.