TRENDING:
या बैठकीत पंतप्रधानांनी सरकारच्या प्राधान्यक्रमांवर भर देताना आर्थिक आणि व्यापार स्थैर्य राखणे, ऊर्जा सुरक्षितता सुनिश्चित करणे, नागरिकांच्या हितांचे संरक्षण करणे आणि उद्योग व पुरवठा साखळी मजबूत करणे यावर विशेष लक्ष केंद्रित करण्याचे निर्देश दिले. टीम इंडिया म्हणून एकत्रितपणे काम केल्यास देश या आव्हानांवर मात करू शकेल, असा विश्वासही त्यांनी व्यक्त केला.
advertisement
पंतप्रधानांनी राज्यांना पुरवठा साखळी सुरळीत ठेवण्याचे आणि साठेबाजी व नफेखोरीवर कडक कारवाई करण्याचे निर्देश दिले. कृषी क्षेत्रात आगाऊ नियोजनाची गरज अधोरेखित करत खतांच्या साठवण आणि वितरणावर बारकाईने लक्ष ठेवण्याचेही त्यांनी सांगितले, जेणेकरून कोणतीही अडचण निर्माण होऊ नये.
समन्वयाचे महत्त्व अधोरेखित करत पंतप्रधानांनी सर्व स्तरांवर मजबूत यंत्रणा उभी करण्याचे आवाहन केले, जेणेकरून कोणत्याही उद्भवणाऱ्या परिस्थितीला जलद आणि प्रभावी प्रतिसाद देता येईल. तसेच सीमावर्ती आणि किनारी राज्यांना जहाजवाहतूक, अत्यावश्यक वस्तूंचा पुरवठा आणि सागरी कामकाजाशी संबंधित आव्हानांबाबत विशेष सतर्क राहण्याचे निर्देश दिले.
यासोबतच अफवा आणि चुकीची माहिती पसरू नये यासाठी दक्ष राहण्याचा इशाराही त्यांनी दिला. जनतेपर्यंत अचूक आणि विश्वासार्ह माहिती पोहोचवण्यावर भर देत घबराट टाळण्याचे आवाहन केले. सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार पंतप्रधान मोदींनी बैठकीत असेही सांगितले की, सध्याच्या संकटामुळे देशात लॉकडाऊन होणार नाही.
बैठकीदरम्यान विविध राज्यांच्या मुख्यमंत्र्यांनी आपल्या राज्यातील परिस्थितीची माहिती दिली. बहुतांश राज्यांमध्ये परिस्थिती स्थिर असून पेट्रोल, डिझेल आणि एलपीजीचा पुरेसा साठा उपलब्ध असल्याचे त्यांनी सांगितले. केंद्र सरकारने इंधनावरील उत्पादन शुल्कात कपात करणे आणि राज्यांना व्यावसायिक एलपीजीचा वाढीव कोटा देणे यांसारख्या उपाययोजनांचे त्यांनी स्वागत केले.
ही बैठक पश्चिम आशियातील युद्धाच्या पार्श्वभूमीवर प्रथमच घेण्यात आली. हे युद्ध 28 फेब्रुवारी रोजी अमेरिका-इस्रायलने इराणवर केलेल्या हल्ल्याने सुरू झाले होते, त्यानंतर इराणनेही प्रत्युत्तरादाखल हल्ले केले.
या बैठकीस उपस्थित राहणाऱ्या मुख्यमंत्र्यांमध्ये एन चंद्राबाबू नायडू, योगी आदित्यनाथ, रेवंत रेड्डी, भगवंत मान, भूपेंद्र पटेल, ओमर अब्दुल्ला, सुखविंदर सिंग सुखू आणि पेमा खांडू यांचा समावेश होता. तसेच संरक्षणमंत्री राजनाथ सिंह आणि गृहमंत्री अमित शहा देखील या बैठकीत सहभागी झाले होते.
दरम्यान निवडणूक आचारसंहिता लागू असलेल्या राज्यांचे मुख्यमंत्री या बैठकीत सहभागी झाले नव्हते. यासाठी कॅबिनेट सचिवालय तामिळनाडू, पश्चिम बंगाल, आसाम, केरळ आणि पुदुच्चेरी या निवडणूक राज्यांच्या मुख्य सचिवांसोबत स्वतंत्र बैठक घेणार आहे.