टाईम्स ऑफ इंडियामध्ये प्रसिद्ध झालेल्या वृत्तानुसार, खटल्यादरम्यान जेव्हा मुख्य न्यायाधीश चंद्रचूड यांनी सौरव रॉय चौधरी यांचा युक्तिवाद ऐकला, तेव्हा त्यांनी कर्मचारी आणि सौरव दोघांनाही सारा सनीला स्क्रीनवर स्थान देण्याच्या सूचना दिल्या. यानंतर सारा आणि सौरव दोघेही स्क्रीनवर आले आणि त्यांनी कोर्टासमोर आपलं म्हणणं मांडलं. चंद्रचूड यांच्या संमतीनंतरच व्हर्च्युअल कोर्ट पर्यवेक्षकानं सारा आणि सौरवसाठी ऑनलाइन सुनावणीची विंडो उघडली.
advertisement
सीजेआय डी. वाय. चंद्रचूड यांच्या कोर्टातील शुक्रवारी सकाळचं काम विशेष ठरलं. कारण ही पहिलीच वेळ होती जेव्हा एका महिला मूकबधिर वकिलानं आपली हजेरी नोंदवून वकिली केली. अॅडव्होकेट-ऑन-रेकॉर्ड संचिता अॅना यांनी सारा सनीच्या हजेरीची व्यवस्था केली होती.
शुक्रवारी, अॅडव्होकेट-ऑन-रेकॉर्ड संचिता अॅना यांनी सीजेआय डी. वाय. चंद्रचूड यांच्या नेतृत्वाखालील खंडपीठाला असामान्य विनंती केली होती. त्यांनी विनंती केली होती की, मूकबधिर वकील सारा सनी यांना सांकेतिक भाषेतील दुभाषा सौरव रॉय चौधरी यांच्या मदतीनं दिव्यांग व्यक्तींच्या (पीडब्ल्यूडी) अधिकारांशी संबंधित खटल्याचा युक्तिवाद करण्याची परवानगी द्यावी. यानंतर, सीजेआय यांच्या संमतीनं, सारा आणि सौरवसाठी ऑनलाइन सुनावणी विंडो उघडण्यात आली. या प्रकरणाची अनुक्रमांक 37वर नोंद करण्यात आली होती.
पुढील काही मिनिटे त्यांच्या चर्चेचे साक्षीदार असलेल्या प्रत्येकासाठी हा डोळे उघडणारा आणि धक्कादायक अनुभव होता. दुभाष्यानं खूप गतीने, हात आणि बोटांचे इशारे करून साराला कोर्टासमोरील कार्यवाही आणि कोण काय बोललं याबद्दल सांगितलं. सीजेआय यांच्या नेतृत्वाखालील खंडपीठानं या प्रकरणी कार्यवाही सुरू करताच सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता म्हणाले की, दुभाष्यानं ज्या वेगाने वकिलाला न्यायालयीन कामकाजाची माहिती दिली ते आश्चर्यकारक आहे.
जावेद अबिदी फाउंडेशननं दाखल केलेल्या याचिकेवरून हे प्रकरण समोर आलं आहे. या प्रकरणात, सारा-सौरव जोडीनं मूक सांकेतिक भाषा-रूपांतर-वादाचा अतिशय वेगात ताळमेळ साधला. सीजेआय यांच्या नेतृत्वाखालील खंडपीठ उत्तरासाठी केंद्राकडे वळलं तेव्हा अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल ऐश्वर्या भाटी म्हणाल्या की, केंद्र सरकार अद्ययावत स्थिती अहवाल दाखल करेल जेणेकरून पुढील सुनावणीत याचिका निकाली काढता येईल.
भूमिका ट्रस्टचे संस्थापक अध्यक्ष जयंत सिंह राघव जे स्वत: अंध आहेत त्यांनी सोमवारी पीडब्ल्यूडी अधिकार कायद्याच्या कलम 24 मधील तरतुदी लागू करण्यासाठी युक्तिवाद केला होता. ज्यामध्ये असं म्हटले आहे की, अशा (कल्याणकारी) योजना आणि कार्यक्रमांतर्गत दिव्यांग व्यक्तींना मदत दिली जाईल. इतरांना लागू असलेल्या समान योजनांपेक्षा हे प्रमाण 25 टक्के जास्त असावं. सुप्रीम कोर्टाने केंद्र सरकारकडून उत्तर मागितलं आहे.
दरम्यान, अधिवक्ता संतोष कुमार रुंगटा हे दृष्टिहीन वकिलांसाठी 'जिथे इच्छा आहे, तिथे मार्ग आहे' याचं जिवंत उदाहरण आहे. त्यांनी आपल्या केस सादरीकरणाच्या कौशल्यात आपलं अंधत्व येऊ दिलं नाही. 2011 मध्ये दिल्ली हायकोर्टानं त्यांना 'वरिष्ठ वकील' म्हणून नियुक्त केलं. प्रतिष्ठित वरिष्ठ अधिवक्ता गाऊन मिळवणारे ते पहिले दृष्टिहीन व्यक्ती देखील आहेत.
एसीसी ही वेबसाईट किती दिव्यांगांना वापरता येते याचं ऑडिट करण्यासाठी गेल्या वर्षी चीफ जस्टिस ऑफ इंडियांनी सूचना दिल्या होत्या. 2013 मध्ये सरकारी नोकऱ्यांमध्ये दिव्यांग व्यक्तींसाठी 3 टक्के आरक्षण लागू करण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाकडून निर्देश प्राप्त करण्यात रुंगटा यांची भूमिका होती. सीजेआय चंद्रचूड दिव्यांग व्यक्तींना समान संधी देण्याला कायमच पाठिंबा देत आले आहेत आणि त्यांचे विविध आदेश व निकाल या प्रयत्नांचा पुरावा आहेत. चंद्रचूड यांनी नेहमीच समान न्याय मिळावा यासाठी वकिली केली आहे. देशभरातील कोर्टांना दिव्यांग वकिलांसाठी आणि दिव्यांग नागरिकांसाठी स्वागतार्ह ठिकाणं बनवण्याचं ध्येय चंद्रचूड यांनी ठेवलेलं आहे.