न्यायमूर्ती संदीप मेहता आणि जयमल्या बागची यांच्या खंडपीठाने म्हटले आहे की जरी लग्न मालमत्तेच्या विक्रीपूर्वी झाले असले तरी, लग्नासाठी झालेल्या कर्जाचा आणि खर्चाचा परिणाम वर्षानुवर्षे टिकतो. म्हणून, विक्री वैध मानली जाते.खंडपीठाने कर्नाटक हाय कोर्टाचा 2007 चा तो निर्णय रद्द केला, ज्यामध्ये कनिष्ठ न्यायालयाचा आदेश उलथवून HUF च्या संपत्ती विक्रीला अवैध म्हटले होते.
advertisement
सर्वोच्च न्यायालयाने कनिष्ठ न्यायालयाचा निर्णय उलटवला
कनिष्ठ न्यायालयाने यापूर्वी खरेदीदाराच्या बाजूने निकाल दिला होता. एचयूएफच्या चार मुलांपैकी एकाने त्याच्या वडिलांनी (कर्ता) केलेल्या विक्रीला आव्हान दिल्यावर हा खटला सुरू झाला. वडील आणि त्यांच्या पत्नीने सांगितले की मालमत्ता विकण्याचा उद्देश त्यांच्या मुली काशीबाईच्या लग्नासाठी होणारा खर्च भागवणे होता. पाचव्या प्रतिवादी, खरेदीदारानेही "कायदेशीर गरज" उद्धृत करून विक्रीचे समर्थन केले.
Local Body Election: स्थानिक स्वराज्य संस्था निवडणूक जानेवारी महिन्यातच, सुप्रीम कोर्टाचे आदेश
सर्वोच्च न्यायालयाने असे म्हटले की, खरेदीदाराने विक्री लग्नाच्या खर्चाशी संबंधित असल्याचे सिद्ध करणारे पुरावे सादर केले. न्यायालयाने असे नमूद केले की पावत्यांवर वडील, त्यांची पत्नी, मुलगी आणि दोन मुलांची स्वाक्षरी होती, ज्यावरून हे सिद्ध होते की कुटुंबाने व्यवहाराला संमती दिली होती.