Local Body Election: स्थानिक स्वराज्य संस्था निवडणूक जानेवारी महिन्यातच, सुप्रीम कोर्टाचे आदेश

निवडणूक आयोगाने स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या निवडणुका आणि पालिका निवडणुका घेण्यासाठी जानेवारी २०२६ अखेरीपर्यंत मुदतवाढ देण्याची मागणी करणारा अर्ज सर्वोच्च न्यायालयात सादर केला आहे. त्यावर सर्वोच्च न्यायालयात मंगळवारी सुनावणी झाली. न्यायालयाने ऑक्टोबरपर्यंत निवडणूक घेण्यास सांगितले होते. परंतु काही कारणे सांगून निवडणूक आयोगाने पुन्हा सर्वोच्च न्यायालयाला मुदतवाढ देण्याची विनंती केली. आता जानेवारी २०२६ अखेरपर्यंत सर्व निवडणूक प्रक्रिया पूर्ण करण्याचे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिले.

ओबीसी आरक्षणामुळे यावर्षी निवडणुका होऊ शकल्या नाहीत. आम्हाला अपेक्षित होत की चार महिन्यात निवडणुका व्हाव्यात. आम्हाला वाटत होत की या महिन्याच्या शेवटी निवडणुका होतील. आज प्रकरण सुनावणीसाठी आल्यावर राज्य निवडणूक आयोग अर्ज करतेय की आणखी निवडणुका पुढे ढकला. निवडणुका आणखी सूचीबद्ध झाल्या नाहीत त्या व्हायला पाहिजे होत्या, अशी स्पष्ट नाराजी सर्वोच्च न्यायालयाने व्यक्त केली.

सप्टेंबर ते जानेवारी इतका मोठा अवधी तुम्हाला का हवाय? अशी विचारणा सर्वोच्च न्यायालयाने निवडणूक आयोगाला केली. त्यावर ईव्हीएमची अनुपलब्धता, आगामी काळातील सण उत्सव आणि विद्यार्थ्यांची परीक्षा तसेच कर्मचाऱ्यांची कमतरता अशी कारणे निवडणूक आयोगाच्या वतीने देण्यात आली. ही कारणे विचारात घेऊन सर्वोच्च न्यायालयाने मुदतवाढ देत असल्याचे सांगितले. याचाच अर्थ रखडलेल्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका जानेवारी अखेरपर्यंत होणार असल्याचे स्पष्ट झाले आहे.

स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका घेण्याची प्रक्रिया खूप मोठी आहे. त्यामुळे लगोलग सगळी पूर्ण करून निवडणूक घेणे शक्य नाही. त्यात मनुष्यबळाची कमतरता आहे तसेच ईव्हीएमची देखील अनुपलब्धता आहे. पहिल्यांदा जिल्हा परिषद पंचायत समिती आणि नगरपालिकांच्या निवडणुका घेऊन त्यानंतर महापालिका निवडणुका घेऊ, असे संकेत निवडणूक आयोगाने दिले आहेत.

सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशानुसार ३१ जानेवारीपर्यंत राज्य निवडणूक आयोगाला सर्व महानगरपालिका, नगरपालिका, जिल्हा परिषद आणि नगर पंचायत आणि पंचायत समितांच्या निवडणुका घेऊन निकालही जाहीर करावा लागेल. एकंदरित जानेवारी अखेर सगळी निवडणूक प्रक्रिया पार पाडण्याचे आव्हान राज्य निवडणूक आयोगासमोर असणार आहे.