नवी दिल्ली: भारताच्या सर्वोच्च न्यायालयाने बुधवारी (10 सप्टेंबर) शेजारील राष्ट्रांमध्ये विशेषतः नेपाळ आणि बांगलादेशमधील सध्याच्या राजकीय अस्थिरतेची नोंद घेऊन भारतीय संविधानाचे महत्त्व पुन्हा एकदा अधोरेखित केले. न्यायालयाने आपल्या संविधानावर गर्व व्यक्त करताना नेपाळमधील सुरू असलेल्या सरकारविरोधी निदर्शनांचा संदर्भ दिला. या निदर्शनांमुळे नेपाळचे पंतप्रधान केपी शर्मा ओली यांना मंगळवारी (9 सप्टेंबर) राजीनामा देणे भाग पडले.
advertisement
न्यायालयाने गेल्या वर्षी बांगलादेशमध्ये विद्यार्थ्यांनी केलेल्या मोठ्या आंदोलनाचाही उल्लेख केला. ज्यामुळे शेख हसीना यांचे सरकार उलथून पडले होते. 'आम्हाला आमच्या संविधानाचा अभिमान आहे, शेजारील राष्ट्रांकडे पहा', असे महत्त्वपूर्ण निरीक्षण सर्वोच्च न्यायालयाने नोंदवले.
नेपाळमधील परिस्थिती
नेपाळमध्ये विद्यार्थ्यांच्या नेतृत्वाखालील आंदोलनाचा तिसरा दिवस असून परिस्थिती अधिकच चिघळली आहे. देशभरात जाळपोळ आणि तोडफोडीच्या घटनांनंतर लष्कराने मंगळवारी रात्रीपासून सुरक्षेची सूत्रे हाती घेतली आहेत. पोलिसांनी जमावाला नियंत्रित करण्यासाठी गोळीबार केला. ज्यात किमान 10 जणांचा मृत्यू झाला. आंदोलकांनी संसद, राष्ट्रपतींचे कार्यालय, पंतप्रधानांचे निवासस्थान, सरकारी इमारती आणि वरिष्ठ नेत्यांच्या घरांना आग लावली. यामुळे लष्कराने देशात कर्फ्यू आणि प्रतिबंधात्मक आदेश जारी केले आहेत.
आंतरराष्ट्रीय प्रतिक्रिया
संयुक्त राष्ट्रांचे सरचिटणीस अँटोनियो गुटेरेस यांनी नेपाळमधील घडामोडींवर गंभीर चिंता व्यक्त केली आहे. त्यांनी जीवितहानीची सखोल आणि स्वतंत्र चौकशी करण्याची मागणी केली आहे. अधिकाऱ्यांना मानवाधिकार कायद्यांचे पालन करण्याचे आणि संयम राखण्याचे आवाहन केले आहे. तसेच त्यांनी संवादाला प्राधान्य देण्यावर जोर दिला आहे.
भ्रष्टाचार आणि सोशल मीडियावरील बंदीच्या निषेधार्थ झालेल्या आंदोलनात पोलिसांच्या कारवाईत 19 लोकांचा मृत्यू झाल्यानंतर आंदोलकांनी पंतप्रधानांच्या कार्यालयात घुसून त्यांच्या राजीनाम्याची मागणी केली होती. या वाढत्या दबावामुळे पंतप्रधान ओली यांना राजीनामा द्यावा लागला, तरीही आंदोलकांचा असंतोष अद्याप शांत झालेला नाही.