TRENDING:
महिलांनाच अडचणी येतील, सरन्यायाधीशांनी व्यक्त केली चिंता
याचिकेवर सुनावणी करताना सरन्यायाधीश सूर्यकांत यांनी अत्यंत महत्त्वाचे निरीक्षण नोंदवले. "मासिक पाळीची रजा कायदेशीररीत्या अनिवार्य केल्यास महिलांचे फायदे होण्याऐवजी नुकसानच जास्त होण्याची शक्यता आहे," असे त्यांनी म्हटले. सरन्यायाधीशांनी भीती व्यक्त केली की, जर असा कायदा लागू झाला, तर कंपन्या किंवा मालक महिलांना नोकरीवर ठेवण्यास कचरतील. यामुळे महिलांच्या रोजगाराच्या संधी कमी होऊ शकतात आणि त्यांच्या करिअरवर नकारात्मक परिणाम होऊ शकतो असे त्यांनी म्हटले.
advertisement
न्यायालयाने पुढे म्हटले की, अशी सक्ती केल्यास न्यायपालिकेसह अनेक महत्त्वाच्या क्षेत्रांत महिलांना मोठी जबाबदारी देण्यास टाळाटाळ केली जाऊ शकते. महिलांना केवळ 'कमी जबाबदारीच्या' कामांपुरते मर्यादित ठेवले जाण्याची भीतीही त्यांनी व्यक्त केली.
महिलांना कमकुवत असल्याचा संदेश जाण्याची भीती....
सुनावणीदरम्यान न्यायालयाने असेही नमूद केले की, अशा प्रकारच्या याचिकांमुळे समाजत महिलांना 'कमकुवत' किंवा 'अकार्यक्षम' दाखवण्याचे वातावरण तयार होऊ शकते. मासिक पाळी ही अशी स्थिती आहे जी महिलांना काम करण्यापासून रोखते, असा चुकीचा संदेश यातून जाऊ शकतो, असे मत खंडपीठाने व्यक्त केले.
खंडपीठातील न्यायमूर्ती जॉयमाल्य बागची यांनी या मुद्द्याच्या आर्थिक पैलूंकडे लक्ष वेधले. "अशा प्रकारच्या नियमांमुळे बिझनेस मॉडेलवर परिणाम होऊ शकतो. उद्योजक किंवा कंपन्या या व्यवस्थेशी सहमत होतील का आणि हे व्यावहारिकदृष्ट्या शक्य आहे का?" असा सवाल त्यांनी उपस्थित केला.
याचिकाकर्त्याचा तर्क काय होता?
शैलेंद्र मणी त्रिपाठी यांनी ही जनहित याचिका दाखल केली होती. ज्याप्रमाणे गरोदरपणात प्रसूती रजा (Maternity Leave) दिली जाते, त्याचप्रमाणे मासिक पाळीच्या वेदनांसाठीही दरमहा किमान दोन दिवसांची रजा मिळावी, अशी त्यांची मागणी होती. केरळ, कर्नाटक आणि ओडिशासारख्या काही राज्यांत अशी सुट्टी देण्यात आल्याचे वकिलांनी न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिले.
मात्र, सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले की, अशा धोरणामुळे नोकरी देणारे, कर्मचारी आणि तज्ज्ञ यांच्याशी चर्चा करूनच सरकारला निर्णय घ्यावा लागेल. त्यामुळे याचिकाकर्त्याने महिला व बालविकास मंत्रालयाकडे आपली मागणी मांडावी, असे सांगत न्यायालयाने ही याचिका निकाली काढली.