''वन नेशन, वन इलेक्शन'साठी तयार करण्यात आलेली कोविंद समिती देशात एकाचवेळी निवडणुका घेण्यासाठी घटनेच्या शेवटच्या पाच कलमांमध्ये दुरुस्ती करण्याची शिफारस करू शकते. लोकसभा, राज्य विधानसभा आणि स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका आयोजित करण्यासाठी एकाच मतदार यादीवर लक्ष केंद्रीत करण्याचा सल्ला या प्रस्तावित अहवाल दिला जाऊ शकतो. ही समिती गेल्या सप्टेंबरमध्ये (2023) स्थापन करण्यात आली होती. विद्यमान घटनात्मक चौकट लक्षात घेऊन लोकसभा, विधानसभा, नगरपालिका आणि ग्रामपंचायतींच्या निवडणुका एकाच वेळी घेण्याच्या शक्यता तपासण्याचं आणि शिफारशी करण्याचं काम सोपवण्यात या समितीवर सोपवण्यात आलं होतं.
advertisement
माजी राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद हे या समितीचे अध्यक्ष आहेत. या समितीमध्ये केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा, राज्यसभेतील माजी विरोधी पक्षनेते गुलाम नबी आझाद, अर्थ आयोगाचे माजी अध्यक्ष एन. सिंह, लोकसभेचे माजी सरचिटणीस सुभाष कश्यप आणि ज्येष्ठ वकील हरीश साळवे यांचाही समावेश आहे. लोकसभेतील काँग्रेसचे नेते अधीर रंजन चौधरी यांनाही समितीचं सदस्य बनवण्यात आलं होतं. पण, ही समिती म्हणजे लबाडपणा असल्याचं सांगत त्यांनी सदस्य होण्यास नकार दिला होता. केंद्रीय कायदा मंत्री अर्जुन राम मेघवाल हे या समितीचे विशेष निमंत्रित सदस्य आहेत.
एचटीने दिलेल्या वृत्तानुसार, नाव न सांगण्याच्या अटीवर समितीच्या एका सदस्याने माहिती दिली की, 2029 मध्ये एकाच वेळी निवडणुका घेण्याची सूचना समितीकडून केली जाईल. अशा प्रकारच्या निवडणुकीसंबंधी प्रक्रियात्मक आणि तार्किक मुद्द्यांवर चर्चाही समिती करेल. येत्या काही दिवसांत देशात लोकसभा निवडणुका होणार आहेत. आत्ता निवडून आलेलं सरकार पाच वर्षांचा कार्यकाळ पूर्ण करू शकलं तर पुढील लोकसभा निवडणूक 2029मध्ये होईल. जर देशात 'वन नेशन वन इलेक्शन' पॉलिसी लागू झाली तर 2029मध्ये विविध स्तरांवरील उमेदवार निवडून देण्यासाठी मतदारांना एकाचवेळी मतदान करावं लागेल.