मनमानी कारभारामुळे नागरिक हैराण
महा-ई-सेवा केंद्रांमधून आधारकार्ड, पॅनकार्ड, उत्पन्नाचा दाखला, रहिवासी दाखला, सात-बारा, आठ-अ, रेशनकार्ड दुरुस्ती, नावे कमी-जास्त करणे, जन्म-मृत्यूचा दाखला, ज्येष्ठ नागरिक दाखला, अशा अनेक प्रकारची कामे केली जातात. पूर्वी या कामांसाठी सरकारी कार्यालयात वारंवार जावे लागत असे, ते कमी व्हावे या उद्देशाने सरकारने ही केंद्रे सुरू केली होती. परंतु अलीकडे नागरिकांच्या तक्रारी वाढल्या आहेत. अनेक केंद्रांवर काम पूर्ण करण्यासाठी मनमानी पैसे उकळले जातात आणि त्याची पावतीसुद्धा दिली जात नाही, अशी तक्रार अनेकांनी प्रशासनाकडे केली आहे.
advertisement
ई-सेवा केंद्रांचं काम काय?
नागरिकांचे अर्ज जमा करून घ्यायचे, ते एकत्र करून सरकारी कार्यालयात द्यायचे, त्यावर अधिकाऱ्यांच्या स्वाक्षऱ्या घ्यायचे आणि ते संबंधित दाखले नागरिकांना द्यायचे. या कामाचे विविष्ट दरपत्रक ठरवून दिलेले आहे. तर दरपत्रक लावायचे. या कामांव्यतिरिक्त कोणतीही कामं करायची नाही, असे स्पष्ट नियम आहेत.
'ई-सेवा' केंद्रांचे होणार मूल्यमापन!
नागरिकांच्या या तक्रारींची दखल घेत प्रशासनाने एक महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. शासनाच्या निर्देशानुसार, लवकरच एक समिती अचानक महा-ई-सेवा केंद्रांवर धडक देणार आहे.
या तपासणीत काय पाहिले जाईल?
- केंद्रांची कार्यक्षमता आणि गुणवत्ता तपासली जाईल.
- नागरिकांना वेळेत सेवा मिळते की नाही, हे पाहिले जाईल.
- गैरव्यवहार, अपुऱ्या सुविधा आणि कामात होणारी दिरंगाई शोधली जाईल.
- कार्यक्षम केंद्रांना प्रोत्साहन दिले जाईल, तर निष्क्रिय आणि मनमानी करणाऱ्या केंद्रांवर कारवाई केली जाईल.
- केंद्रचालकांना आवश्यक सूचना दिल्या जातील.
या मूल्यमापनानंतरही सुधारणा न झाल्यास, संबंधित केंद्रांना टाळे ठोकण्यात येईल, असा स्पष्ट इशारा प्रशासनाने दिला आहे.