2020मध्ये चीनने लडाखमधल्या गलवान व्हॅलीमध्ये येऊन भारतीय सीमेत प्रवेश करण्याचा प्रयत्न केला होता. दोन्ही देशांच्या सैन्यामध्ये संघर्षही झाला होता. तेव्हापासून केंद्र सरकारने भारतीय सीमा अधिक भक्कम करण्यासाठी रस्तेबांधणीचं काम सुरू केलं. या अंतर्गत भारत-चीन सीमेवरचं प्रत्यक्ष नियंत्रण रेषेवर (एलओसी) रुंद रस्त्यांचं बांधकाम सुरू करण्यात आलं आहे. भारत आणि चीन यांच्यात अरुणाचल प्रदेशपासून सिक्कीम, हिमाचल प्रदेश आणि उत्तराखंडपर्यंत 3,488 किलोमीटर लांबीची सीमा आहे. या संपूर्ण सीमेवर रस्ता तयार करण्याचा निर्णय घेऊन सरकारने मोठं पाऊल उचललं आहे.
advertisement
तिसऱ्या टप्प्याचा उद्देश काय आहे?
रस्ते बांधणीच्या तिसऱ्या टप्प्यांतर्गत सरकार पूर्व लडाखमध्ये पाच नवीन रस्ते बांधणार आहे. याशिवाय अनेक रस्ते दोन ते चार लेनचे करण्यात येणार आहेत. तिसऱ्या टप्प्याअंतर्गत सरकार जगातला सर्वांत उंच बोगदाही बांधणार आहे. 16,580 फूट उंचीवर 4.1 किलोमीटर लांबीचा बोगदा बांधला जात असून त्याचं बांधकाम या आठवड्यात सुरू झालं आहे. या बोगद्याचं बांधकाम पूर्ण झाल्यानंतर कोणत्याही ऋतूमध्ये मनालीहून लडाखला जाणं सोपं होईल.
पहिल्या आणि दुसऱ्या टप्प्यात कोणतं काम झालं?
सरकारने पहिल्या आणि दुसऱ्या टप्प्यांतर्गत 73 रस्ते बांधण्याची योजना तयार केली होती. बीआरओने त्यापैकी 61 रस्त्यांचं बांधकाम जवळपास पूर्ण केलं आहे. तिसऱ्या टप्प्यातल्या रस्ते बांधणीसाठी सरकारने 6,500 कोटी रुपयांची तरतूद केली आहे. याशिवाय सीमेवर वसलेल्या गावांच्या विकासासाठी गृह मंत्रालयाला 1,050 कोटी रुपये दिले आहेत. या प्रकल्पांतर्गत 19 जिल्ह्यांतल्या 2,967 गावांचा विकास केला जाणार आहे. ही गावं अरुणाचल प्रदेश, सिक्कीम, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड आणि लडाखमधली आहेत.
गावांचाही होत आहे विकास
सरकारने सीमावर्ती भागातल्या रस्त्यांसोबत गावांच्या विकासावरही पूर्ण भर दिला आहे. पहिल्या टप्प्यांतर्गत 662 गावांची निवड करण्यात आली होती. त्यापैकी 455 गावं अरुणाचल प्रदेश आणि 35 गावं लडाखमधली आहेत. डोकलाममध्ये चीनसोबत झालेल्या संघर्षानंतर सरकारने दर वर्षी 470 किलोमीटरचे रस्ते बांधण्याचे उद्दिष्ट ठेवलं आहे, जेणेकरून चीनला लागून असलेल्या सीमेवरच्या रस्त्यांच्या बांधणीचं काम लवकरात लवकर पूर्ण करता येईल.