TRENDING:
उल्लंघन झाल्याचे ठोस पुरावे नाहीत
महेंद्रसिंग धोनीच्या विरोधात बोर्डाच्या नियमांचे कोणत्याही प्रकारचे उल्लंघन झाल्याचे ठोस पुरावे उपलब्ध नसल्याचे जस्टिस मिश्रा यांनी स्पष्ट केले असून, यामुळे धोनीला या प्रकरणातून पूर्णपणे क्लीन चिट मिळाली आहे. फेब्रुवारी 2024 मध्ये ही तक्रार दाखल करण्यात आली होती, ज्यामध्ये धोनी एक ॲक्टिव्ह प्लेयर असतानाही क्रिकेट अकॅडमीचा मालक असल्याचा दावा केला गेला होता.
advertisement
माहिती उघड न केल्याचा ठपका
या दाव्यामुळे बीसीसीआयच्या 'कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट' नियमांच्या कलम 38(4)(ए) आणि 38(4)(पी) चे उल्लंघन झाल्याचा आरोप करण्यात आला होता. तसेच 2018 मध्ये नियम बदलल्यानंतर आवश्यक माहिती उघड न केल्याचा ठपकाही तक्रारदाराने धोनीवर ठेवला होता, ज्यावर आता अंतिम निर्णय आला आहे.
करार 2017 मध्ये झाला होता, तर...
जस्टिस मिश्रा यांनी आपल्या ऑर्डरमध्ये नमूद केलं की, धोनीला एका क्रिकेट अकॅडमीचा मालक मानलं जाऊ शकतं, परंतु त्यामागचे तांत्रिक पैलू महत्त्वाचं आहेत. धोनी आणि आरका स्पोर्ट्स यांच्यातील करार 2017 मध्ये झाला होता, तर बीसीसीआयचे संबंधित रेगुलेशन सप्टेंबर 2018 मध्ये लागू झाले. ज्या काळात धोनीने टीम इंडियाचा कॅप्टन किंवा प्लेयर म्हणून प्रतिनिधित्व केले, त्यावेळेस नियमांचा कोणताही भंग झाला नसल्याचे समोर आलं आहे.
विशेष वागणूक दिल्याचे पुरावे सापडले नाहीत
दरम्यान, तक्रारदाराच्या हेतूवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करताना एथिक्स ऑफिसरने सांगितलं की, ही तक्रार नियमांच्या रक्षणापेक्षा वैयक्तिक वादातून प्रेरित असल्याचे दिसून येतंय. या प्रकरणात कोणताही पक्षपातीपणा किंवा विशेष वागणूक दिल्याचे पुरावे सापडले नाहीत. धोनीच्या विरोधात ही तक्रार करण्यामागे तक्रारदाराचा वैयक्तिक व्यावसायिक वाद कारणीभूत असल्याचे निरीक्षण न्यायालयाने नोंदवले आहे, ज्यामुळे ही केस कमकुवत ठरली अन् थालाला क्लिन चीट मिळाली.