Home Loan आजपर्यंत कधीच मिळाली नाही अशी सवलत मिळणार, थेट 3 लाख रुपये Save होणार; बजेटमध्ये ऐतिहासिक बदलाची शक्यता

वाढती महागाई, घरांच्या गगनाला भिडलेल्या किमती आणि दरमहा वाढत चाललेले EMI या तिन्ही कात्रीत सध्या मध्यमवर्ग अडकलेला आहे. त्यामुळेच आता सर्वांचे लक्ष थेट बजेट 2026 कडे लागले आहे. विशेषतः होम लोन घेतलेल्या आणि घेण्याच्या तयारीत असलेल्या नागरिकांना यावेळी करसवलतीत ठोस दिलासा मिळेल, अशी अपेक्षा आहे. सर्वात जास्त चर्चा सुरू आहे ती Income Tax Act मधील सेक्शन 24(b) अंतर्गत मिळणाऱ्या व्याज सवलतीची मर्यादा 2 लाखांवरून 3 लाखांपर्यंत वाढवली जाईल का, याबाबत.

प्रश्न एकच आहे तो म्हणजे यावेळी सरकार पाऊल उचलेल का? होम लोनवर दिलासा का अपरिहार्य झाला आहे? गेल्या काही वर्षांत घर खरेदी करणे मध्यमवर्गासाठी अधिकच अवघड झाले आहे. मेट्रो शहरांमध्ये प्रॉपर्टीच्या किमती 30 ते 40 टक्क्यांनी वाढल्या आहेत. त्याचवेळी होम लोनवरील व्याजदरही उच्च पातळीवर स्थिर आहेत.

परिणाम म्हणजे EMI वाढली, मासिक बजेट कोलमडले पण करसवलतींच्या मर्यादा मात्र तशाच राहिल्या. सध्या self-occupied घरासाठी सेक्शन 24(b) अंतर्गत जास्तीत जास्त 2 लाखांचीच व्याज वजावट मिळते. आजच्या वास्तवात ही रक्कम अनेक शहरांमध्ये एका वर्षाच्या व्याजासमोर अपुरी ठरत आहे. म्हणूनच ही सवलत आता केवळ ‘symbolic’ असल्याची भावना व्यक्त केली जाते.

सेक्शन 24(b): सर्वाधिक अपेक्षा- बजेट 2026 कडून सर्वात ठोस अपेक्षा म्हणजे सेक्शन 24(b) ची मर्यादा 2 लाखांवरून 3 लाखांपर्यंत वाढवली जावी. Economic Times आणि Deloitteसारख्या संस्थांच्या अहवालांनुसार, सध्याची मर्यादा जमिनीवरील वास्तवाशी सुसंगत राहिलेली नाही. जर हा बदल झाला तर... मध्यमवर्गीय करदात्यांचे taxable income कमी होईल, EMI चा ताण काहीसा हलका वाटेल, घर खरेदीची मागणी वाढण्यास चालना मिळेल

सेक्शन 80C वरही नजर: होम लोनच्या principal repayment वर मिळणारी करसवलत सेक्शन 80C अंतर्गत येते. सध्या (old tax regime मध्ये) याची मर्यादा 1.5 लाख आहे. ही मर्यादा अनेक वर्षांपासून बदललेली नाही. मात्र शिक्षण, आरोग्य, घरखर्च या सर्वांचे खर्च वाढले आहेत. बजेट 2026 मध्ये ही मर्यादा 2 लाख किंवा 3 लाखांपर्यंत वाढवली जाईल, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे. यामुळे principal repayment वर तरी काहीसा दिलासा मिळू शकतो.

New Tax Regime मध्ये बदल होणार? आणखी एक महत्त्वाची मागणी म्हणजे, होम लोनशी संबंधित सवलती new tax regime मध्येही लागू कराव्यात. सध्या सेक्शन 24(b) आणि 80C चे फायदे प्रामुख्याने old regime पुरतेच मर्यादित आहेत. सरकार new regime ला प्रोत्साहन देत असली तरी, होम लोनसारख्या मोठ्या आर्थिक निर्णयांमध्ये करदाते अजूनही old regime कडेच झुकलेले दिसतात. जर new regime मध्येही हे फायदे मिळाले, तर करनियोजन अधिक सोपे होऊ शकते.

First-time home buyers साठी अतिरिक्त फायदा? बाजारात अशीही चर्चा आहे की सरकार सेक्शन 80EE किंवा 80EEA सारख्या तरतुदी पुन्हा लागू करू शकते. तसेच first-time home buyers साठी अतिरिक्त 50,000 पर्यंतची करसवलत देण्याचा पर्यायही विचाराधीन असू शकतो. याचा थेट फायदा तरुण नोकरदार वर्गाला होऊ शकतो आणि घर खरेदीकडे त्यांचा कल वाढू शकतो.

सरकारसाठी हा निर्णय का महत्त्वाचा आहे? हाउसिंग सेक्टरचा थेट संबंध रोजगार, बँकिंग, सिमेंट, स्टील, पेंट यांसारख्या अनेक उद्योगांशी आहे. त्यामुळे होम लोनवरील करसवलतींमध्ये थोडासा बदल जरी झाला, तरी त्याचा multiplier effect संपूर्ण अर्थव्यवस्थेवर दिसू शकतो. याच कारणामुळे बजेट 2026 मध्ये या मुद्द्यावर “moderate to high” शक्यता व्यक्त केली जात आहे.

घर खरेदीदार आणि गुंतवणूकदारांनी काय लक्षात घ्यावे? सध्या या सर्व चर्चा अपेक्षा आणि अहवालांवर आधारित आहेत. अंतिम निर्णय वित्त मंत्रालय आणि सरकारच घेणार आहे. मात्र, जर यावेळीही करसवलतींच्या मर्यादा वाढल्या नाहीत, तर मध्यमवर्गाची निराशा अधिकच गडद होण्याची शक्यता आहे. होम लोनधारकांसाठी बजेट 2026 ‘make or break’ ठरू शकते.