इंडिया टुडेशी विशेष संवाद साधताना आचार्य म्हणाले, "ही अजिबात असामान्य स्थिती नाही. लोकसभा अध्यपदासाठी निवडणूक झाल्याचे काही प्रसंग घडले आहेत. विरोधकांनी यापूर्वीदेखील आपला उमेदवार उभा केलेला आहे. आपल्या देशात हे काही पहिल्यांदाच घडत नाही."
लोकसभा अध्यक्षपदासाठी एनडीएचे उमेदवार ओम बिर्ला यांच्या विरोधात इंडिया ब्लॉकने काँग्रेस खासदार के. सुरेश यांना उभे करण्याचा निर्णय घेतला आहे. याबाबत विचारलं असता घटनातज्ज्ञ असलेले आचार्य म्हणाले, "हा मार्ग लोकशाहीला धरून आहे. त्यामुळे त्यात कोणतीही अडचण नाही. अनेकदा सत्ताधारी पक्ष एकमत घडवण्याचा प्रयत्न करतात. सध्या सत्ताधारी पक्षाकडे बहुमत आहे. त्यामुळे ते त्यांचा उमेदवार निवडून आणतील."
advertisement
इंडिया ब्लॉकचे 234 खासदार आहेत, तर एनडीएचे 293 खासदार आहेत. लोकसभा अध्यक्षपदासाठी उमेदवाराला बहुमत मिळणं गरजेचं आहे. सध्याची स्थिती बघता ओम बिर्ला बाजी मारतील, अशी शक्यता आहे. उपाध्यक्षपदाच्या मागणीला अद्याप सरकारकडून अनुकूल प्रतिसाद न मिळाल्याने इंडिया ब्लॉकने अध्यक्षपदासाठी निवडणूक लढवण्याचा निर्णय घेतला.
आचार्य म्हणाले की, उपाध्यक्षपद विरोधकांना देण्याची प्रथा आहे. प्रमुख विरोधी पक्षातली एक व्यक्ती उपाध्यक्ष होत असे; मात्र या प्रथेला अनेकदा बगल देण्यात आली. कधी कधी सत्ताधारी पक्ष हे पद विरोधी पक्षातल्या पण सत्ताधाऱ्यांशी जुळवून घेणाऱ्या पक्षाला देतात.
ते पुढे असंही म्हणाले, "विविध बाबींचा विचार यात केला जातो. सत्ताधारी आणि विरोधी पक्ष यांच्यात तडजोड झाल्यास उपाध्यक्षपद प्रमुख विरोधी पक्षाला दिलं जाईल. त्यासाठी सत्ताधारी पक्षाने पुढाकार घेतला पाहिजे. सत्ताधारी पक्षाने अगोदरच असं केलं असतं तर अध्यपदांच्या निवडीवर एकमत होऊ शकलं असतं. विरोधकांची उपाध्यक्षपदाची मागणी सरकार मान्य करत नसेल तर विरोधकांना आपला उमेदवार उभा करण्याचा अधिकार लोकशाहीने दिला आहे."
लोकसभा अध्यक्षांचे अधिकार आणि कार्य
लोकसभा अध्यक्ष हा सभागृहाचा पीठासीन अधिकारी असतो. सभागृहातील सदस्यांच्या अधिकारांचा, विशेषाधिकारांचा, संपूर्ण सभागृहाचा आणि विविध समित्यांचा पालक असतो. सदनातल्या सर्व बाबींवर शेवटचा निर्णय घेण्याचा अधिकार अध्यक्षांना असतो.
खासदारांनी पक्षांतर केल्याच्या प्रकरणांमध्ये लोकसभा अध्यक्षांची भूमिका महत्त्वाची ठरते. दहाव्या अनुसूचीतल्या तरतुदींनुसार पक्षांतराच्या कारणास्तव उद्भवलेल्या सदस्यांच्या अपात्रतेच्या प्रश्नांवर अंतिम निर्णय अध्यक्ष घेतात. 1992 मध्ये सुप्रीम कोर्टाने दिलेल्या निर्णयानुसार, अशा प्रकरणांमधला अध्यक्षांचा निर्णय न्यायालयीन पुनरावलोकनाच्या अधीन असतो.
वाचा - शपथ घेतल्यानंतर इंडिया आघाडीकडून राहुल गांधींवर मोठी जबाबदारी! लाकसभेत दिसणार या भूमिकेत
संसदेतलं कनिष्ठ सभागृह अशी ओळख असलेल्या लोकसभेचं कामकाज चालवण्यासाठी आणि कामकाजाचं नियमन करण्यासाठी अध्यक्ष सुव्यवस्था ठेवण्याचा प्रयत्न करतात. ही त्यांची प्राथमिक जबाबदारी आहे. या संदर्भात अंतिम निर्णय घेण्याचा अधिकार त्यांना असतो. (अ) भारतीय राज्यघटना, (ब) लोकसभेच्या कामकाजाची कार्यपद्धती, आचरणाचे नियम (क) संसदीय प्रघात आदींचा अर्थ लावणारी अंतिम व्यक्ती लोकसभा अध्यक्ष असतात.
संसदेच्या दोन्ही सभागृहांच्या संयुक्त बैठकीचं अध्यक्षस्थान भूषवण्याचा अधिकार लोकसभा अध्यक्षांना असतो. सभागृह नेत्याच्या विनंतीवरून ते सभागृहाच्या 'गोपनीय' बैठकीला परवानगी देऊ शकतात. जेव्हा सभागृहात गोपनीय बैठक असते तेव्हा अध्यक्षांच्या परवानगीशिवाय कोणतीही अनोळखी व्यक्ती चेंबर, लॉबी किंवा गॅलरीमध्ये उपस्थित राहू शकत नाही.
एखादं विधेयक हे वित्त विधेयक आहे की नाही हे ठरवण्याचा अधिकार लोकसभा अध्यक्षांना असतो. याबाबत त्यांचा निर्णय अंतिम असतो. जेव्हा एखादं वित्त विधेयक राज्यसभेत शिफारशीसाठी पाठवलं जातं आणि संमतीसाठी राष्ट्रपतींकडे सादर केलं जातं, त्यापूर्वी त्यावर लोकसभा अध्यक्षांनी शिक्कामोर्तब केलेलं असलं पाहिजे.