राज्यांच्या अधिकारांना, स्वायत्ततेला धक्का पोहचणार नाही याची खातरजमा व्हावी
'एक देश एक निवडणूक' संकल्पनेला आज केंद्रीय मंत्रिमंडळाने मान्यता दिली. अर्थात ही फक्त केंद्रीय मंत्रिमंडळाची मान्यता आहे आणि अजून याला संसदेची मान्यता लागेल. आणि अर्थात देशातील प्रत्येक राज्याचा कौल पण विचारात घ्यावाच लागेल आणि कौलचा अर्थ वरवरची मान्यता नाही तर अशा प्रकारांनी राज्यांच्या अधिकारांना, स्वायत्ततेला धक्का पोहचणार नाही, याची खातरजमा पण व्हायलाच हवी, याकडे राज ठाकरे यांनी लक्ष वेधले.
advertisement
'राज'पूत्र कुठून निवडणूक लढणार? मुंबईच्या दोन मतदारसंघात अमित ठाकरेंचे बॅनर!
एखाद्या राज्यात सरकार कोसळलं तर लोकसभेचा कार्यकाळ संपेपर्यंत वाट पहायची का?
जर एखाद्या राज्यात सरकार कोसळलं किंवा किंवा तिथली विधानसभा बरखास्त झाली तर तिकडे आधी निवडणूक होणार का? त्या राज्याने लोकसभेचा कार्यकाळ संपेपर्यंत वाट पहायची का? असा सवाल करीत काही कारणांनी लोकसभेच्या मध्यावधी निवडणुका लागल्या तर देशातील सगळ्या निवडणुका परत होणार का? अशा एक ना अनेक सवालांवरती केंद्र सरकारकडून अद्याप कुठलीच स्पष्टता देण्यात आलेली नसल्याचे राज म्हणाले.
निवडणुकांचं महत्व इतकंच वाटतंय तर स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका घ्या
पण 'एक देश एक निवडणूक' हे सर्व ठीक आहे, आधी राज्यातल्या महापालिका, नगरपालिकांच्या निवडणुका घ्या. येत्या ऑक्टोबर २०२४ मध्ये कित्येक महापालिकांमध्ये, नगरपालिकांमध्ये प्रशासक येऊन ४ वर्ष होतील. इतका काळ नगरसेवक नाहीत म्हणजे लोकप्रतिनिधी नाहीत. ते जास्त महत्वाचं नाही का? अशी खोचक विचारणही राज यांनी केली.
स्थानिक स्वराज्य संस्थांचा थेट संबंध सामान्य माणसांच्या जगण्याशी, त्यांच्या प्रश्नांशी असतो. त्याच्याच निवडणुका होत नसतील तर सामान्य माणसाने जायचं कोणाकडे? निवडणुकांचं महत्व इतकंच वाटतंय तर या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका लवकरात लवकर घ्या, अशी मागणी राज ठाकरे यांनी केली.
