TRENDING:
नवीन निर्णयानुसार ओपीडी केसपेपर नोंदणीसाठी 5 रुपये शुल्क आकारले जाणार आहे. रुग्णालयात दाखल होणाऱ्या रुग्णांसाठी दररोज 10 रुपये प्रवेश शुल्क निश्चित करण्यात आले आहे. शहरी भागात ओपीडीसाठी 10 रुपये शुल्क पूर्वीपासून असले तरी ग्रामीण भागातील प्राथमिक आरोग्य केंद्रांमध्ये ओपीडी सेवा मोफत ठेवावी, अशी मागणी होत आहे. विशेषतः गोरगरीब व गरजू रुग्णांसाठी ओपीडी व शस्त्रक्रिया मोफत असाव्यात, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.
advertisement
Kolambi Bhat Recipe : हॉटेलसारखी चव, घरीच बनवा सोप्या पद्धतीने कोळंबी भात, रेसिपीचा Video
तपासण्यांच्या दरांमध्येही वाढ करण्यात आली आहे. एमआरआय स्कॅनसाठी 1600 रुपये शुल्क आकारले जाणार असून यापूर्वी हे दर 1200 रुपये होते. डोक्याच्या सीटी स्कॅनसाठी 300 रुपये, तर मणका, मान आणि छातीच्या सीटी स्कॅनसाठी 400 रुपये शुल्क ठरवण्यात आले आहे. या तपासण्यांचे दर पूर्वी तुलनेने कमी होते. हिमोग्लोबिन, टीएलसी, डीएलसी, रक्तगट, लघवी तपासणीसह प्रत्येक रक्ततपासणीसाठी 15 रुपये शुल्क आकारले जाणार आहे.
भूल देऊन करण्यात येणाऱ्या लहान व मोठ्या शस्त्रक्रियांसाठी 60 ते 160 रुपये शुल्क निश्चित करण्यात आले आहे. यापूर्वी हे सर्व उपचार पिवळ्या व केशरी रेशन कार्डधारकांसाठी पूर्णतः मोफत होते. मात्र आता या सवलती कायम राहणार की नाही, याबाबत स्पष्टता नसल्याने संभ्रम निर्माण झाला आहे.
गंभीर रुग्णांसाठी आयसीयू सेवेसाठी दररोज 100 रुपये शुल्क आकारले जाणार असून यापूर्वी हे शुल्क 50 रुपये होते. प्रत्येक डायलिसिससाठी 150 रुपये शुल्क ठरवण्यात आले आहे. रुग्णवाहिकेसाठी प्रति किलोमीटर 5 रुपये आकारले जाणार असून याआधी सरकारी रुग्णवाहिका सेवा मोफत उपलब्ध होती.
प्रसूती सेवांबाबत पहिली प्रसूती मोफत राहणार आहे. मात्र दुसऱ्या प्रसूतीसाठी 50 रुपये आणि तिसऱ्या व पुढील प्रत्येक प्रसूतीसाठी 250 रुपये शुल्क आकारले जाणार आहे. वातानुकूलित खोलीसाठी दररोज 150 रुपये, तर साधारण खोलीसाठी 75 रुपये शुल्क असेल. मृतदेह एम्बाल्मिंगसाठी 1500 रुपये आकारण्यात येणार आहेत.
या नव्या निर्णयामुळे आरोग्य सेवेतील खर्च वाढून सर्वसामान्य रुग्णांवर आर्थिक ताण येणार असल्याची शक्यता आहे. गोरगरीब आणि निराधार रुग्णांसाठी या सेवा मोफत ठेवण्याची गरज असल्याचे मत तज्ज्ञांनी व्यक्त केले आहे. यासंदर्भात माहिती देताना डॉ. रोहित बोरकर यांनी सांगितले की, आरोग्य सेवेतील बदलांचा सर्वाधिक फटका दुर्बल घटकांना बसणार असून सरकारने या निर्णयाचा पुनर्विचार करावा, अशी मागणी होत आहे.