झोपडपट्टीतील नागरिकांनाही हक्काचं घर
पंतप्रधान आवास योजना 2.0 मध्ये आता पात्र झोपडपट्टीवासीयांचाही समावेश करण्यात आला आहे. यामुळे खऱ्या अर्थाने 'घर सबका' हे स्वप्न साकार होण्याच्या दिशेने एक महत्त्वाचं पाऊल टाकण्यात आलं आहे. आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांसाठी आरक्षित 9 भूखंडांवर, तसेच एचडीएच अंतर्गत निश्चित भूखंडांवर हे गृहप्रकल्प उभारण्यात येणार आहेत. या निर्णयामुळे झोपडपट्टीत राहणाऱ्या अनेक कुटुंबांना सुरक्षित, स्वच्छ आणि शाश्वत निवारा मिळण्याची संधी उपलब्ध होणार आहे.
advertisement
Mumbai-Pune: मुंबई ते पुणे फक्त दीड तासात, लवकरच होणार आणखी एक महामार्ग, कुठून कुठंपर्यंत?
आता मिळणार अधिक मोठं आणि दर्जेदार घर
पंतप्रधान आवास योजनेच्या पहिल्या टप्प्यात फक्त 30 चौरस मीटर कार्पेट एरिया असलेल्या क्षेत्रफळाचं घर दिलं जात होतं. मात्र आता, हे क्षेत्र वाढवून 45 चौरस मीटर करण्यात आलं आहे. यामुळे लाभार्थ्यांना मिळणारं घर अधिक मोकळं, सुसज्ज आणि राहण्यायोग्य होणार आहे. केवळ आकारातच नव्हे, तर गृहप्रकल्पांच्या गुणवत्तेमध्येही सुधारणा करण्यात येणार आहे.
शहरात नऊ ठिकाणी प्रकल्प
पिंपरी-चिंचवड महानगरपालिकेने पंतप्रधान आवास योजनेअंतर्गत शहरात नऊ ठिकाणी भूखंड राखीव ठेवले आहेत. या ठिकाणी टप्प्याटप्प्याने गृहप्रकल्प उभारले जाणार आहेत. चाऱ्होळी, आकुर्डी, बोऱ्हाडेवाडी आणि पिंपरी येथील प्रकल्प आधीच पूर्ण झाले आहेत. सध्या डुडूळगाव येथे बांधकाम सुरू आहे. रावेतमधील प्रकल्प रद्द करण्यात आला आहे. पण, त्या लाभार्थ्यांना किवळे येथे घरं दिली जात आहेत.
उत्पन्न मर्यादा सहा लाख
पूर्वी फक्त तीन लाखरुपयांपर्यंत उत्पन्न असलेल्या नागरिकांनाच योजनेचा लाभ मिळत होता. त्यामुळे अनेक मध्यमवर्गीय कुटुंबं योजनेसाठी अपात्र ठरत होती. आता ही मर्यादा सहा लाख रुपयांपर्यंत वाढवली आहे. तीन लाख रुपयांपेक्षा जास्त उत्पन्न असलेल्या नागरिकांना फार मोठा दिलासा मिळाला आहे.
'ही योजना केवळ घर देणारी नाही, तर अनेकांच्या आयुष्याला दिशा देणारी आहे,' असं मत पिंपरी-चिंचवड महानगरपालिकेचे मुख्य अभियंता संजय कुलकर्णी यांनी व्यक्त केलं. ते म्हणाले, "क्षेत्रफळात वाढ, उत्पन्न मर्यादेतील बदल आणि घरांच्या गुणवत्तेमध्ये सुधारणा यामुळे हजारो पिंपरी-चिंचवडकरांना या योजनेचा लाभ मिळणार आहे."
या योजनेमुळे बांधकाम व रिअल इस्टेट क्षेत्रालाही मोठी चालना मिळणार आहे. घरांच्या संख्येत वाढ झाल्यामुळे स्थानिक पातळीवर रोजगारनिर्मिती वाढेल, तसेच अर्थव्यवस्थेलाही बळकटी मिळेल.