शिवाजीराव आढळराव पाटील यांनी राज्य निवडणूक आयुक्त दिनेश वाघमारे यांची भेट घेऊन आचारसंहितेच्या काळात सोडत काढण्यास परवानगी देण्याची विनंती केली. ही एक नियमित प्रशासकीय प्रक्रिया असून, अर्ज भरण्याची आणि छाननीची सर्व कामे आचारसंहितेपूर्वीच पूर्ण झाली आहेत, असे त्यांनी आयोगाच्या निदर्शनास आणून दिले. यावर निवडणूक आयोगाने मुख्य सचिव आणि गृहनिर्माण विभागाच्या अपर मुख्य सचिवांशी चर्चा करून येत्या २-३ दिवसांत अंतिम निर्णय घेण्याचे आश्वासन दिले आहे.
advertisement
अर्जदारांची आर्थिक कोंडी आणि नाराजी: सप्टेंबर महिन्यापासून म्हाडाकडे हजारो अर्जदारांची अनामत रक्कम अडकून पडली आहे. अनेक सर्वसामान्यांनी कर्ज काढून किंवा क्रेडिट कार्डवरून पैसे भरले आहेत, ज्यावर आता त्यांना व्याजाचा भुर्दंड सोसावा लागत आहे. सोशल मीडियावरही म्हाडाच्या या विलंबावर कडाडून टीका होत आहे. सोडत काढणे शक्य नसेल तर रक्कमेवर व्याज द्यावे, अशी मागणी जोर धरू लागली आहे.
निपात्र अर्जांची अंतिम यादी आधीच प्रसिद्ध झाली असून, २ लाख १३ हजार ९८५ अर्जदार ४,१८६ घरांच्या शर्यतीत आहेत. सुमारे १,९८० अर्ज कागदपत्रांच्या त्रुटींमुळे अपात्र ठरले आहेत. निवडणूक आयोगाकडून हिरवा कंदिल मिळताच, अवघ्या आठवडाभरात सोडत जाहीर केली जाईल, असा विश्वास आढळराव पाटील यांनी व्यक्त केला आहे.
