वेश्यावस्तीत बेकायदा वास्तव्य करणाऱ्या एका बांगलादेशी तरुणीवर कारवाई न करणाऱ्या महिला पोलीस कर्मचाऱ्याला निलंबित केल्यानंतर पोलिसांनी गोपनीय मोहीम हाती घेतली. बुधवार पेठेत येणाऱ्या आणि जाणाऱ्या सर्व रस्त्यावर पोलिसांनी नाकाबंदी केली. शुक्रवार पेठ पोलीस चौकी जवळ असलेल्या सर्व कुंटणखान्यातील महिलांची महिला पोलिसांनी चौकशी केली. तसेच या ठिकाणी वावरत असलेल्या अनेक तरुणांची पोलिसांनी झाडाझडती घेतली. या ऑपरेशन मध्ये 600 पेक्षा अधिक पोलीस अधिकारी कर्मचारी सहभागी होते. मध्यरात्री 12 वाजता सुरू झालेल्या या कोम्बिंग ऑपरेशनमध्ये बुधवार पेठेतील 41 बिल्डिंग तपासल्या, गेल्या तसेच 700 लोकांची झडती घेण्यात आली होती.
advertisement
तक्रारदाराचे म्हणणे काय?
तुषार देविदास झेंडे पाटील यांनी या संदर्भात राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोगाकडे तक्रार दाखल केली आहे. तक्रारीत त्यांनी म्हटले आहे की, अनेक ग्राहकांवर कोणताही गुन्हा दाखल नसतानाही त्यांन रस्त्यावर बसवून ठेवण्यात आले. यामुळे सार्वजनिक ठिकाणी त्यांची ओळख उघड झाली आणि त्यांचा मानसिक छळ झाला. , पोलिसांनी केलेली ही कारवाई मानवी हक्कांचे उल्लंघन करणारी असून संबंधित व्यक्तींना अपमानास्पद वागणूक देण्यात आली. त्यामुळे या संपूर्ण ऑपरेशनची स्वतंत्र चौकशी करण्यात यावी, अशी मागणी त्यांनी मानवाधिकार आयोगाकडे केली आहे. तसेच, या प्रकरणात जबाबदार असलेल्या अधिकाऱ्यांवर शिस्तभंगाची कारवाई करावी आणि ज्यांना अपमान सहन करावा लागला, त्यांना नुकसानभरपाई देण्यात यावी, अशी मागणीही तक्रारीत करण्यात आली आहे.
कारवाईची पद्धत योग्य होती का?
दरम्यान, पुणे पोलिसांकडून ही कारवाई मानवी तस्करी आणि बेकायदा वास्तव्य रोखण्यासाठी करण्यात आल्याचे सांगण्यात आले आहे. मात्र, या कारवाईची पद्धत योग्य होती का, यावर आता प्रश्न उपस्थित होत आहेत. मानवाधिकार आयोग या तक्रारीची दखल घेतो का? आणि पुढे काय निर्णय घेतो? याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
