TRENDING:
निवडणूक आयोगाचा आक्षेप काय?
म्हाडाने या सोडतीसाठी तयारी पूर्ण केली होती, मात्र स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांमुळे सध्या आचारसंहिता लागू आहे. म्हाडाच्या घरांचे वाटप 'लकी ड्रॉ' (सोडत) पद्धतीने होत असल्याने त्याचा परिणाम मतदारांवर होऊ शकतो, असा मुद्दा उपस्थित करत निवडणूक आयोगाने ही प्रक्रिया तूर्तास स्थगित ठेवण्याचे आदेश दिले आहेत. म्हाडाचे सभापती शिवाजीराव आढळराव पाटील यांनी यासंदर्भात विशेष परवानगी मागितली होती, परंतु आयोगाने आचारसंहिता संपल्यानंतरच सोडत घेण्याचे स्पष्ट केले आहे.
advertisement
या सोडतीसाठी म्हाडाकडे तब्बल २ लाख १५ हजार ८४७ अर्ज प्राप्त झाले आहेत. मूळ वेळापत्रकानुसार ही सोडत ११ डिसेंबरला होणार होती, मात्र काही तांत्रिक कारणास्तव ती पुढे ढकलली गेली. त्यानंतर १६ किंवा १७ डिसेंबरचा मुहूर्त निश्चित करण्यात आला होता, पण याच काळात आचारसंहिता लागू झाल्याने पुन्हा एकदा खोडा बसला.
आढळराव पाटील यांनी आयोगाकडे असा युक्तिवाद केला होता की, म्हाडाची सोडत ही पूर्णपणे ऑनलाइन आहे आणि यामध्ये कोणालाही घर मोफत दिले जात नाही. विजेत्यांना घराची पूर्ण किंमत शासकीय दरानुसार भरावी लागते. तरीही, सोडतीमुळे मतदारांवर प्रभाव पडू शकतो ही शक्यता गृहीत धरून आयोगाने आपला निर्णय कायम ठेवला आहे. आता आचारसंहिता संपल्यावरच या घरांची सोडत होणार आहे.