TRENDING:
गेल्या वर्षीच्या तुलनेत यंदा जळगाव जिल्ह्यात केळी पिकासाठी विमा अर्जांमध्ये लक्षणीय वाढ झाली होती. एकूण विमा संरक्षित क्षेत्रात तब्बल 28 हजार 196 हेक्टरची अनैसर्गिक वाढ आढळून आल्यानंतर कृषी विभागाने सखोल तपासणीचा निर्णय घेतला. यासाठी नागपूर येथील महाराष्ट्र राज्य सुदूर संवेदन केंद्र यांना उपग्रह प्रतिमांच्या आधारे केळी पिकाची पडताळणी करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या.
advertisement
Solapur News: महिन्यांची मेहनत; दिवसभर काढला 3 एकरातला हरभरा, सकाळी शेतात जाऊन बघताच बसला धक्का
उपग्रह तपासणीत धक्कादायक वास्तव समोर आले. जिल्ह्यात विमा संरक्षित दाखवलेल्या 96 हजार 152 हेक्टर क्षेत्रापैकी केवळ 52 हजार 110 हेक्टरवरच प्रत्यक्षात केळी पिकाची लागवड आढळली. उर्वरित 44 हजार 41 हेक्टर क्षेत्रावर केळी पिकाचे अस्तित्वच नसल्याचे स्पष्ट झाले. या बनावट क्षेत्रासाठी भरलेला 37 लाख 43 हजार रुपयांचा विमा हप्ता जप्त करण्यात आला आहे.
या कारवाईमुळे राज्य सरकारचे 123 कोटी 53 लाख रुपये आणि केंद्र सरकारचे 93 कोटी 58 लाख रुपयांचे अनुदान वाचले आहे. विशेष म्हणजे चार तालुक्यांमधील 74 अर्जांमध्ये तर केळी पिकाच आढळले नसतानाही शेतकऱ्यांनी केवळ आठ लाख रुपयांचा विमा हप्ता भरून कोट्यवधी रुपयांची नुकसानभरपाई मिळवण्याचा प्रयत्न केल्याचे उघड झाले.
या प्रकरणी कृषी आयुक्त सूरज मांढरे यांनी संबंधित जिल्हाधिकाऱ्यांना बनावट अर्जदारांविरोधात फसवणुकीचे गुन्हे दाखल करण्याच्या स्पष्ट सूचना दिल्या आहेत. तसेच, जळगावप्रमाणेच इतर जिल्ह्यांमध्येही संशयास्पद अर्जांची प्रत्यक्ष व उपग्रहाद्वारे तपासणी सुरू असून, दोषी आढळणाऱ्यांवर कठोर कारवाई केली जाईल, असा इशारा कृषी विभागाने दिला आहे.
दरम्यान, राज्यातील पीक विमा योजनेत सर्वाधिक वाटा केळी पिकाचा असून, त्यातील निम्म्याहून अधिक अर्ज जळगाव जिल्ह्यातून येतात. त्यामुळे अशा गैरप्रकारांमुळे प्रामाणिक शेतकऱ्यांवर अन्याय होऊ नये, यासाठी यापुढे विमा प्रक्रियेत अधिक कडक तपासणी यंत्रणा राबवली जाणार असल्याचे कृषी विभागाने स्पष्ट केले आहे.