TRENDING:
नव्या नियमावलीनुसार छडी मारणे, उठाबशा देणे, अपमानास्पद भाषा वापरणे, धमकी देणे, दबाव टाकणे किंवा भीती निर्माण करणे ही सर्व कृत्ये गैरकृत्य ठरविण्यात आली आहेत. विद्यार्थ्यांना वर्गासमोर अपमानित करणे, वेगळे बसवणे किंवा मानसिक तणाव निर्माण करणे यालाही सक्त मनाई आहे. बाल सुरक्षा आराखड्याचे काटेकोर पालन शाळांना बंधनकारक करण्यात आले असून त्याची अंमलबजावणी न केल्यास कठोर शिक्षेचा इशारा देण्यात आला आहे.
advertisement
विद्यार्थी सुरक्षेच्या दृष्टीने आता सर्व शाळांमध्ये सीसीटीव्ही यंत्रणा, तक्रार निवारण व्यवस्था आणि समुपदेशन सेवा अनिवार्य करण्यात येणार आहेत. एखाद्या गंभीर प्रकारात शाळा प्रशासनाने दुर्लक्ष केल्यास संबंधित व्यवस्थापनावर थेट फौजदारी गुन्हे दाखल होणार असल्याचे शिक्षण विभागाने स्पष्ट केले आहे.
शिस्तीचा प्रश्न उपस्थित होत असताना, शिक्षण विभागाने शिस्त राखण्यासाठी सकारात्मक मार्गदर्शन, समुपदेशन आणि पालकांशी संवाद यावर भर देण्याचे निर्देश दिले आहेत. शिक्षा देण्याऐवजी विद्यार्थ्यांच्या वर्तनामागील कारणे समजून घेणे आणि त्यांना योग्य मार्गदर्शन करणे हाच योग्य मार्ग असल्याचे नमूद करण्यात आले आहे.
वाढत्या सोशल मीडियाच्या वापराच्या पार्श्वभूमीवर शिक्षकांना विद्यार्थ्यांसोबत वैयक्तिक चॅट, रील्स, फोटो किंवा व्हिडिओ शेअर करण्यास मनाई करण्यात आली आहे. तसेच विद्यार्थ्यांच्या गुणपत्रिका व शैक्षणिक माहिती गोपनीय ठेवणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. जात, धर्म, लिंग किंवा आर्थिक स्थितीवरून भेदभाव केल्यास संबंधितांवर कठोर कारवाई होणार आहे.
या निर्णयाचे स्वागत करताना माजी उपाध्यक्ष, राज्य मुख्याध्यापक महामंडळाचे महेंद्र गणपुले यांनी सांगितले की, विद्यार्थ्यांची सुरक्षितता आणि मानसिक आरोग्य हे सर्वोच्च प्राधान्य असले पाहिजे. शिस्त राखण्यासाठी शिक्षा नव्हे, तर संवाद आणि सकारात्मक मार्गदर्शन गरजेचे आहे. मात्र या नियमांची अंमलबजावणी करताना शिक्षकांना योग्य प्रशिक्षण आणि संरक्षण देणेही तितकेच आवश्यक आहे.