रेंट अ‍ॅग्रीमेंट अर्थात भाडेकरार हा भाडेकरू आणि घरमालक यांच्यातला महत्त्वाचा दस्तऐवज असतो. या दोघांमध्ये भाडेकरार झाला नाही तर भाडेतत्त्वावर घर देणं आणि घेणं बेकायदा ठरू शकतं. या दस्तऐवजाशिवाय कोणतीही गोष्ट कायदेशीर ठरत नाही. हा भाडेकरार सामान्यतः 11 महिन्याचा असतो.
भाडेकरार करताना काही ठरावीक रक्कम शासनाला द्यावी लागते. रजिस्ट्रेशन अ‍ॅक्ट 1908 नुसार जर तुम्ही तुमची मालमत्ता एक वर्षासाठी भाडेतत्त्वावर देत असाल तर त्यासाठी भाडेकरार करावा लागेल. एक वर्ष म्हणजे 12 महिने होय. हा करार रजिस्टर करावा लागतो. तसंच त्यासाठीचं मुद्रांक शुल्क आणि नोंदणी फीदेखील भरावी लागते. यावर काही जण 12 महिन्यांपेक्षा कमी कालावधीसाठी भाडेकरार करताना मुद्रांक शुल्क द्यावं लागत नाही का, असा प्रश्न विचारतात. कमी कालावधी असला तरी हे शुल्क भरावं लागतं; पण ते अगदी किरकोळ असते. नो-ब्रोकर पोर्टलवरच्या माहितीनुसार, उत्तर प्रदेशात यासाठी 100 रुपये द्यावे लागतात. दुसरीकडे 12 महिने किंवा त्यापेक्षा जास्त कालवधीसाठी करार असेल तर त्यासाठी दोन ते आठ टक्क्यांपर्यंत शुल्क द्यावं लागतं. काही राज्यांमध्ये 11 महिन्याच्या करारासाठी चार टक्के शुल्क भरावं लागतं. यात एक महिना वाढताच ते 8 टक्के म्हणजेच थेट दुप्पट होते. मुद्रांक शुल्क हा राज्य सरकार अंतर्गत येणारा विषय असल्याने प्रत्येक राज्यात हे शुल्क वेगवेगळं असतं.
advertisement
हे शुल्क मालमत्तेचा मालक किंवा भाडेकरू भरतो. काही वेळा यापैकी निम्मे शुल्क मालक तर निम्मे भाडेकरू भरतो. यात सर्वांत जास्त फायदा मुद्रांक शुल्कामुळे होतो. यानुसार मालक भाडेकरूला 11व्या महिन्यात घर रिकामं करायला सांगू शकतो किंवा भाडेवाढ करतो; पण कायद्यात असं नाही. घराबाबतीत ही गोष्ट ठीक आहे; पण दुकान किंवा व्यावसायिक मालमत्तेसाठी भाडेकरार हा तीन ते पाच वर्षांपर्यंतचा असतो. याचा अर्थ तुम्हाला वाटलं की संबंधित मालमत्तेचा वापर तुम्हाल तीन वर्षांपर्यंत करायचा आहे आणि मालमत्तेच्या मालकाची त्यास संमती असेल तर तो त्याच्या सुविधेनुसार भाडेकरार करू शकतो.