सरकारने आता कापसाच्या आयातीवरील 11 टक्के शुल्कातून सूट 31 डिसेंबरपर्यंत वाढवली आहे. यापूर्वी ही सूट फक्त सप्टेंबर अखेरपर्यंत होती. भारतीय वस्त्रोद्योग महासंघाने (CITI) सरकारच्या या निर्णयाचे स्वागत केले आहे आणि ते संपूर्ण कापड मूल्य साखळी आणि उद्योगासाठी एक मोठे वरदान असल्याचे म्हटले आहे.
Bank Holiday September: एक नाही तर तब्बल 15 दिवस बंद राहणार बँक, इथे चेक करा संपूर्ण लिस्ट
advertisement
179 अब्ज डॉलर्सचे कापड आणि वस्त्रोद्योग क्षेत्र
मार्च 179 च्या अखेरीस भारताचे कापड आणि वस्त्रोद्योग (टी अँड ए) क्षेत्र 179 अब्ज डॉलर्सचे होण्याचा अंदाज आहे. यापैकी 37 अब्ज डॉलर्स निर्यातीतून येतात. भारतात कापसाची सर्वात जास्त लागवडीयोग्य जमीन आहे, परंतु कापड गिरण्या अनेकदा ऑस्ट्रेलिया आणि आफ्रिकन देशांमधून आयात करतात कारण तेथील किमती स्वस्त आहेत.
आयात ड्यूटीमधून कपात केल्याने उद्योगाला मोठा दिलासा मिळेल परंतु अमेरिकेच्या उच्च कर आकारणीच्या संपूर्ण परिणामाचे संतुलन साधण्यासाठी ही सवलत पुरेशी मानली जात नाही. भारत हा जगातील सहावा सर्वात मोठा कापड आणि वस्त्रोद्योग निर्यातदार आहे. भारताच्या कापड निर्यातीपैकी 28 टक्के निर्यात अमेरिकेला जाते. आता अमेरिकेच्या कर आकारणीमुळे बांगलादेश, व्हिएतनाम आणि इंडोनेशिया सारख्या देशांना भारतापेक्षा 30 टक्क्यांपर्यंत फायदा होत आहे.
स्वतःचा व्यवसाय सुरु करायचाय? जाणून घ्या सरकार कोणती लोन सुविधा देते
शेअर प्रदर्शन
वृत्त लिहिताना, वर्धमान टेक्सटाईलचा शेअर 10.22 टक्क्यांनी वाढून 438.80 रुपयांवर व्यवहार करत होता. खरंतर, गेल्या एका वर्षात कंपनीच्या शेअरमध्ये 14.09 टक्क्यांनी घट झाली आहे.
डिस्क्लेमर: तुमच्या कोणत्याही फायदा किंवा तोट्यास न्युज 18 मराठी जबाबदार नाही. कोणतीही गुंतवणूक करण्यापूर्वी तुमच्या आर्थिक सल्लागाराचा म्हणजेच प्रमाणित तज्ञाचा सल्ला घ्यावा.