स्वतःचा व्यवसाय सुरु करायचाय? जाणून घ्या सरकार कोणती लोन सुविधा देते

प्रधानमंत्री मुद्रा योजना ही भारत सरकारची एक प्रमुख आर्थिक योजना आहे. ज्याचा उद्देश बिगर-कृषी क्षेत्रात कार्यरत सूक्ष्म आणि लघु उद्योगांना आर्थिकदृष्ट्या सक्षम करणे आहे. या योजनेअंतर्गत, सरकार उत्पादन, व्यापार आणि सेवा क्षेत्रात गुंतलेल्या उत्पन्न देणाऱ्या उपक्रमांसाठी 20 लाख रुपयांपर्यंत कर्ज देते. या योजनेत कुक्कुटपालन, दुग्धव्यवसाय, मधमाशी पालन इत्यादी शेतीशी संबंधित उपक्रमांचा देखील समावेश आहे. ही योजना विशेषतः अशा व्यवसायांना लक्ष्य करते जे बिगर-कॉर्पोरेट आणि बिगर-कृषी क्षेत्रात उत्पन्न मिळवून देत आहेत.

प्रधानमंत्री मुद्रा योजनेअंतर्गत, अर्जदारांना 'शिशु', 'किशोर', 'तरुण' आणि 'तरुण प्लस' या चार श्रेणींमध्ये कर्ज दिले जाते. शिशु श्रेणीमध्ये 50,000/- रुपयांपर्यंतचे कर्ज दिले जाते. किशोर श्रेणीअंतर्गत, 50,000/- रुपयांपेक्षा जास्त आणि 5 लाख रुपयांपर्यंतचे कर्ज दिले जाते. त्याचप्रमाणे, तरुण श्रेणीमध्ये 5 लाख रुपयांपेक्षा जास्त आणि 10 लाख रुपयांपर्यंतचे कर्ज दिले जाते. तरुण प्लस अशा उद्योजकांना 20 लाख रुपयांपर्यंत कर्ज देते ज्यांनी त्यांचे मागील कर्ज यशस्वीरित्या फेडले आहे. या कर्जासाठी बँका आणि इतर वित्तीय संस्थांकडून अर्ज करता येतो.

या योजनेअंतर्गत 10 लाख ते 5 कोटी रुपयांपर्यंतचे कर्ज दिले जाते. भारताच्या सामाजिक-आर्थिक विकासात महत्त्वाची भूमिका बजावणाऱ्या सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योगांना (एमएसएमई) वेळेवर निधी मिळण्याच्या बाबतीत अनेकदा मोठ्या आव्हानांना तोंड द्यावे लागते. हे कर्ज विविध व्यावसायिक गरजांसाठी जलद निधी उभारण्यास मदत करतेच, परंतु कर्ज व्यवस्थापकासाठी निर्णय घेण्याची प्रक्रिया सुलभ करून एमएसएमईंचे जीवन देखील सोपे करते. आवश्यक पात्रतेसह, तुम्ही एका सोप्या, एकाच अर्जासह 10 लाख ते 5 कोटी रुपयांपर्यंतचे एमएसएमई कर्ज मिळवू शकता.

एनएसआयसी ही एक सरकारी संस्था आहे जी लघु उद्योगांना आर्थिक, तांत्रिक आणि विपणन सहाय्य प्रदान करते. ही योजना व्यवसायांना वाढण्यास आणि बाजारात टिकून राहण्यास मदत करते. राष्ट्रीय लघु उद्योग महामंडळाची विपणन सहाय्य योजना कन्सोर्टिया योजना, निविदा विपणन इत्यादीद्वारे विपणन सहाय्य प्रदान करते. हे ब्रँड ओळख, बाजारपेठ विस्तार आणि प्रमोशनमध्ये मदत करते. दुसरे म्हणजे, क्रेडिट सपोर्ट योजना ज्या अंतर्गत कच्चा माल खरेदी करणे, खेळते भांडवल उभारणे आणि मार्केटिंग क्रियाकलापांसाठी आर्थिक सहाय्य दिले जाते.

ही योजना त्यांच्या उद्योगात तांत्रिक सुधारणा आणि आधुनिकीकरण आणू इच्छिणाऱ्या व्यवसायांसाठी योग्य आहे. या अंतर्गत, व्यापार, पुरवठा साखळी आणि उत्पादन अशा विविध क्षेत्रात गुंतवणुकीसाठी मदत दिली जाते. बजाज फायनान्सच्या मते, पात्र व्यवसायांना या योजनेअंतर्गत 15% भांडवली अनुदान मिळते. ज्यामुळे तांत्रिक अपग्रेडेशनचा खर्च कमी होतो. या योजनेसाठी पात्र असलेल्या युनिट्समध्ये एकल मालकी, भागीदारी फर्म, खाजगी मर्यादित आणि सार्वजनिक मर्यादित कंपन्या आणि सहकारी संस्थांचा समावेश आहे.

SIDBI ही भारतातील MSME क्षेत्राला बळकटी देण्यासाठी सर्वात जुनी आणि सर्वात विश्वासार्ह संस्थांपैकी एक आहे. ही बँक प्रत्यक्ष आणि अप्रत्यक्ष दोन्ही स्वरूपात आर्थिक सहाय्य प्रदान करते.