TRENDING:
या प्रकल्पासाठी विशेष वाहन कंपनी (SPV) म्हणून राज्याच्या नगरविकास विभागाने सिडकोची नियुक्ती केली आहे. नवी मुंबईत मोठ्या भूखंडाची उपलब्धता करून देणे, तसेच प्रकल्पाच्या अंमलबजावणीसाठी आवश्यक प्रक्रिया राबवण्याची जबाबदारी सिडकोकडे सोपवण्यात आली आहे. आफ्रिकन युनियनच्या 2020 मधील परिषदेत घेतलेल्या निर्णयानुसार हा प्रकल्प विकसित केला जात असून त्यास राज्य शासनाने तत्त्वतः मान्यता दिली आहे.
advertisement
Mumbai Local: मुंबईकर रविवारी खोळंबा होणार, मध्य रेल्वेवर मेगाब्लॉक, कसं असेल वेळापत्रक?
नगरविकास विभागाच्या 12 डिसेंबर 2025 रोजीच्या आदेशानुसार नवी मुंबईतील विशेषतः खारघर परिसरात या प्रकल्पासाठी योग्य जागा निश्चित करण्यात येणार आहे. त्या जागेचे क्षेत्रफळ, मूल्य आणि इतर अटी सिडको राज्य शासनाच्या पूर्वसंमतीने ठरवेल. या प्रकल्पासाठी आफ्रिका इंडिया इकॉनॉमिक फाउंडेशन (AIEF) आणि सिडको यांच्यात विशेष करार करण्यात येणार असून त्यानुसार AIEFचा हिस्सा 74 टक्के तर सिडकोचा 26 टक्के राहणार आहे.
नवी मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळाच्या जवळ असल्यामुळे हे बिझनेस सेंटर जागतिक व्यवसायाचा महत्त्वाचा हब ठरण्याची शक्यता आहे. यासाठी सुमारे 25 ते 35 एकर जागा आरक्षित ठेवण्यात आली असून सिडकोकडून अंदाजे 4 लाख चौरस फूट क्षेत्रावर भव्य बांधकाम करण्यात येणार आहे. हे केंद्र भारतातील सर्वात मोठ्या व्यापार केंद्रांपैकी एक ठरेल, असा विश्वास व्यक्त केला जात आहे.
या प्रकल्पात 55 मजली अत्याधुनिक मल्टी-स्टोरी कॉम्प्लेक्स उभारण्यात येणार असून त्यामध्ये व्यापार प्रतिनिधी, चेंबर्स ऑफ कॉमर्स, उद्योग संघटना, स्मॉल अँड मीडियम एंटरप्रायझेससाठी कार्यालये, प्रदर्शन हॉल, कॉन्फरन्स रूम आणि विविध कार्यक्रमांसाठी इव्हेंट स्पेस उपलब्ध असेल. आंतरराष्ट्रीय परिषदा, व्यापार प्रदर्शन आणि सांस्कृतिक कार्यक्रमांसाठी हे केंद्र एक महत्त्वाचे व्यासपीठ ठरेल.
भारत आणि आफ्रिकन देशांमधील व्यापार, गुंतवणूक, पर्यटन आणि औद्योगिक सहकार्य वाढवणे, तंत्रज्ञान, कौशल्य आणि तज्ज्ञतेची देवाणघेवाण करणे, तसेच MSME आणि खासगी क्षेत्राला चालना देणे हा या प्रकल्पाचा मुख्य उद्देश आहे. या माध्यमातून दोन्ही बाजूंच्या अर्थव्यवस्थांना गती मिळेल असा विश्वास व्यक्त करण्यात येत आहे.