
75 जानेवारीला उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या निधनानंतर शासकिय दुखवटा जाहीर करण्यात आला होता आणि मंत्रालयाला त्या दिवशी सुट्टी जाहीर करण्यात आली होती. याच दिवशी अल्पसंख्याक विभागाने स्थगित असलेल्या 75 शाळांना अल्पसंख्याक असल्याचा दर्जा दिला गेला. विशेष म्हणजे या सर्व नस्ती सरकारच्या विचाराधीन होत्या. यावर मंत्री अजित पवार आणि माणिकराव कोकाटे यांनी कोणताही निर्णय घेतला नव्हता.दादांच्या निधनानंतर काही तासांतच सात फाईलींवर स्वाक्षरी करून संबंधितांना दिलासा देण्याचे काम वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी केले. यासंबंधीचे आदेश देणारे वरिष्ठ नक्की कोण? कुणाच्या सूचनांनी मंत्रालयातील सूत्रे हलली? असे प्रश्न उपस्थित होत आहे.