ऑस्ट्रेलिया मीडियातून समोर आलेल्या माहितीनुसार, 16 वर्षांखालील मुलांनी सोशल मीडिया साईटवर लॉग इन केल्यास 32 मिलियन अमेरिकन डॉलर्स म्हणजेच 2,70,36,59,200 रुपये दंड भरावा लागेल. या कायद्याच्या अंमलबजावणी पद्धतींची चाचणी जानेवारीमध्ये सुरू होईल आणि एका वर्षात तो पूर्णपणे लागू होईल.
निर्बंधांतून युट्युबला सवलत
मेटा, टिकटॉक आणि एक्ससारख्या कंपन्या या बंदीच्या अंतर्गत असतील. युट्युबला यातून सूट देण्यात आली आहे. कारण, शाळांमध्ये शैक्षणिक कारणांसाठी मोठ्या प्रमाणात त्याचा वापर होतो. या बंदीमुळे प्रमुख सहयोगी देश असलेल्या अमेरिकेशी ऑस्ट्रेलियाचे संबंध ताणले जाऊ शकतात. कारण, सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म 'एक्स'चे मालक एलॉन मस्क हे नवनिर्वाचित राष्ट्रपती डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या दृष्टीने प्रमुख व्यक्ती आहेत.
advertisement
ऑस्ट्रेलियाने मंजूर केलेला 'सोशल मीडिया मिनिमम एज बिल' हा कायदा जगभरातील अनेक सरकारांसाठी ‘टेस्ट केस’ ठरू शकतो. कारण, सध्या काही देशांनी तरुणांच्या मानसिक आरोग्यावर होणाऱ्या परिणामाच्या चिंतेतून काही निर्बंध लागू केले आहेत. तर काही देश याबाबत कायदे करण्याची योजना आखत आहेत. फ्रान्स आणि अमेरिकेतील काही राज्यांनी पालकांच्या परवानगीशिवाय सोशल मीडियावर अल्पवयीन मुलांचा वावर प्रतिबंधित करण्यासाठी कायदे केले आहेत. आता ऑस्ट्रेलियाने त्यावर पूर्णपणे बंदी घातली आहे.
काही महिन्यांपूर्वी ऑस्ट्रेलियातील मेलबर्नमधील 'यारा व्हॅली ग्रामर स्कूल'मधील विद्यार्थ्यांनी तयार केलेली एक यादी सोशल मीडियावर व्हायरल झाली होती. या यादीत शाळेतील काही मुलांनी आपल्या सहकारी विद्यार्थिनींची नावं नमूद केली होती. धक्कादायक बाब म्हणजे या विद्यार्थिनींना 'बलात्कारासाठी योग्य नाही' किंवा 'क्यूटी' अशा अपमानास्पद श्रेणींमध्ये विभागण्यात आलं होतं. ही यादी उघड झाल्यानंतर प्रचंड गदारोळ झाला होता. शाळा प्रशासनाने पालकांची एक तातडीची बैठकही घेतली होती. अशातच ऑस्ट्रेलियाचा हा निर्णय ऐतिहासिक ठरेल, असं मानलं जातंय.
